सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा दोस्रो रिट: आयोग खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता सिलवाल अदालतमा
सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा दोस्रो रिट: आयोग खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता सिलवाल अदालतमा
काठमाडौँ, वैशाख २९ (दलन न्यूज) ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई लिएर कानुनी चुनौती थपिने क्रम बढेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजीको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले उक्त आयोगको गठन प्रक्रिया र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नुभएको हो।
१. किन भयो दोस्रो रिट दायर?
अधिवक्ता सिलवालले आफ्नो रिटमा हाल कायम रहेका कानुनहरू (जस्तै: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि) क्रियाशील हुँदाहुँदै छुट्टै आयोग गठन गर्नुको औचित्य नभएको तर्क गर्नुभएको छ। यस्ता आयोगले राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने र अनुसन्धानका अन्य निकायहरूको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
२. आयोग गठनको पृष्ठभूमि
सरकारले गत वैशाख २ गते पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन गरेको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा सहकारी ठगी तथा अवैध सम्पत्ति आर्जनका विषयमा छानबिन गर्न यो शक्तिशाली आयोग बनाइएको बताइएको थियो।
३. यसअघिको रिट र अदालतको आदेश
आयोग विरुद्ध यो पहिलो कानुनी चुनौती भने होइन:
- वैशाख १५ गते: आयोग विरुद्ध पहिलो रिट दायर भएको थियो।
- वैशाख १६ गते: न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा 'कारण देखाउ आदेश' जारी गरेको थियो। अदालतले आयोग गठन गर्नुको कानुनी आधार र औचित्यबारे लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ।
४. राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तरंग
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले बनाएको यो आयोग आफैँमा विवादित बनेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्ने रणनीति’ भनेका छन् भने कानुनी विज्ञहरूले विद्यमान संवैधानिक निकायहरूलाई पन्छाएर आयोग बनाउनु गलत भएको बताउँदै आएका छन्।
No comments:
Post a Comment