विवाद मिलाउन विश्वप्रकाशको 'गोप्य' प्रस्ताव सार्वजनिक
Dalan News Bureau
नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न भएको तीव्र आन्तरिक विवाद र ध्रुवीकरणलाई मत्थर पार्न संस्थापन पक्षका नेता एवं उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मध्यमार्गी बाटो रोज्नुभएको छ। विवाद सुल्झाउनका लागि इतर समूह (डा. शेखर कोइराला पक्ष) लाई पठाइएको ७ बुँदे सहमतिको 'गोप्य' खाका अन्ततः सार्वजनिक भएको छ।
गत जेठ १६ गते संस्थापन पक्ष (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह) र इतर पक्षबीच सहमतिका लागि यो परिमार्जित प्रस्ताव आन्तरिक रूपमा पठाइएको थियो। तर, इतर पक्षबाट लामो समयसम्म कुनै औपचारिक जवाफ नआएपछि उपसभापति शर्माले ‘सबै सँगै बढौँ यसरी’ भन्ने मूल नाराका साथ यसलाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यस प्रस्तावमा आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई मर्यादित र सुदृढ बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको 'विशेषाधिकार' अन्त्य गर्ने क्रान्तिकारी सर्त
यस प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो र क्रान्तिकारी सर्त चौथो बुँदामा समेटिएको छ। कांग्रेसमा लामो समयदेखि केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने परम्परा (विशेषाधिकार) रहँदै आएको थियो। उपसभापति शर्माको प्रस्तावमा यो परम्परालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै अब केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै चुनाव जितेर आउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्ता छन् सहमतिका ७ बुँदाहरू:
१. विशेष महाधिवेशनको स्वीकारोक्ति: विधानको धारा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै एकताबद्ध हुने। तर, विशेष महाधिवेशनप्रति रहेका विमतिलाई १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राख्न पाइने।
२. क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक: महाधिवेशन तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्ने।
३. अग्रज नेताहरूको सम्मान: पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका केही अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा 'वरिष्ठ नेता' को रूपमा सम्मानित भूमिका दिने।
४. सम्मानजनक जिम्मेवारी र विशेषाधिकार अन्त्य: विगतका साथीहरूलाई केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराउने। तर, केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था खारेज गरी वडा तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने।
५. समितिहरूमा सहकार्य: १५ औँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा इतर पक्षलाई सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गराउने।
६. महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति: केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने।
७. भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा व्यवस्थापन: भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा काम गर्न इच्छुक साथीहरूलाई उनीहरूको चाहना र योग्यता अनुरूपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई जोगाउँदै असन्तुष्ट पक्षलाई समेत १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्ना एजेन्डाहरू राख्ने ठाउँ दिने गरी ल्याइएको यो खाकाले कांग्रेसको आगामी राजनीति र शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
