कर्मचारीलाई मन्त्रालयको कडा 'अल्टिमेटम': राजनीति गरे जागिर मात्र होइन, भविष्य पनि चौपट!
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट टाढै रहन निर्देशन दिएको छ।
निजामती कर्मचारीलाई राजनीति गरे जागिरै जाने मन्त्रालयको चेतावनी: दलको झण्डा बोके ‘अयोग्य’ ठहरिने, सरकारले जारी गर्यो कडा निर्देशन
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन अन्तिम चेतावनी दिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार एक विशेष सूचना जारी गर्दै राजनीतिमा लागेका कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
१. 'राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने'
मन्त्रालयको सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ सङ्गठनको झण्डा बोक्ने र सदस्यता लिने कार्य स्वीकार्य नहुने मन्त्रालयको ठहर छ।
२. भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि 'अयोग्य' हुने खतरा
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (ङ) लाई उद्धृत गर्दै कारबाहीको कानुनी आधार स्पष्ट पारेको छ:
- हटाउन सकिने: कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा उसलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेछ।
- भविष्यका लागि अयोग्य: यस्तो कारबाहीमा परेका कर्मचारी भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिनेछन्।
३. प्रतिबन्धित गतिविधिहरू
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरू निम्न गतिविधिमा संलग्न भएमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिनेछ:
- कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ/जनवर्गीय सङ्गठनको सदस्यता लिने।
- राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई सङ्गठन विस्तार वा क्रियाकलापमा संलग्न हुने।
- कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने।
४. उत्तरदायित्व र आचरणमा जोड
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल वा आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएको वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने जानकारी गराइन्छ।” सरकारको यो कदमले विशेष गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा सक्रिय रहेका विभिन्न दल निकटका कर्मचारी युनियनहरूलाई ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment