प्रशासनिक सुधारमा बालेन सरकारको 'बोल्ड' फड्को: २२ मन्त्रालय घटाएर १८ मा सीमित, विज्ञान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय
प्रशासनिक सुधारमा बालेन सरकारको 'बोल्ड' फड्को: २२ मन्त्रालय घटाएर १८ मा सीमित, विज्ञान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा छरितोपना ल्याउन सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या भारी मात्रामा कटौती गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै हाल कायम २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झार्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।
अनावश्यक चालू खर्च घटाउने र समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले यो पुनर्गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
१. यथावत रहेका 'शक्तिशाली' मन्त्रालयहरू
सरकारले केही आधारभूत र संवेदनशील मन्त्रालयहरूको संरचनामा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार निम्न मन्त्रालयहरू साविककै अवस्थामा रहनेछन्:
- अर्थ मन्त्रालय
- गृह मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- रक्षा मन्त्रालय
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
२. प्रविधि र आविष्कारका लागि नयाँ मन्त्रालय
बालेन सरकारले प्रविधि र आधुनिक आविष्कारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै एउटा नयाँ मन्त्रालयको जन्म दिएको छ। साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान र प्रविधिलाई झिकेर र नयाँ 'नवप्रवर्तन' (Innovation) सम्बन्धी कार्यहरू थप गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। यसले नेपालमा स्टार्टअप र प्रविधि विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. एकीकृत गरिएका नयाँ मन्त्रालयहरू
प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्न समान प्रकृतिका कार्यहरू हेर्ने मन्त्रालयहरूलाई गाभेर नयाँ नाम दिइएको छ:
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: शिक्षा र खेलकुदलाई एकै ठाउँमा ल्याइएको छ।
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: युवा परिचालन र वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारीलाई एकीकृत गरिएको छ।
- भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय: भूमि व्यवस्था, सहकारी र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई एकै मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ।
- सञ्चार मन्त्रालय: यसलाई थप छरितो बनाइएको छ।
४. किन गरियो संख्या कटौती?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो निर्णयका मुख्य तीन आधार छन्:
- मितव्ययिता: मन्त्रालयको संख्या घट्दा मन्त्री, सचिवालय र प्रशासनिक संरचनामा हुने अर्बौँको चालू खर्च कटौती हुने।
- छरितो कार्यसम्पादन: धेरै मन्त्रालय हुँदा हुने नीतिगत बाझिलोपन र फाइल रोकिने झन्झट अन्त्य हुने।
- प्रशासनिक सुधार: विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको।
No comments:
Post a Comment