कपनमा प्रहरीले थुपारेका मोटरसाइकल बन्दै ‘कवाडी’: राज्यको करोडौँको सम्पत्ति खुला आकाशमुनि कुहिँदै
काठमाडौँ, वैशाख २६ शनिबार (दलन न्यूज) ।
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट बरामद गरिएका सयौँ मोटरसाइकलहरू कपनस्थित प्रहरी विशेष कार्यदल (Special Task Force) को परिसरमा 'कवाडी' बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। लामो समयदेखि खुला आकाशमुनि थुपारिएका यी सवारी साधनहरू उचित व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाको अभावमा घाम र पानीले गर्दा कुहिँदै र बिग्रिँदै गएका हुन्।
१. 'फलामे पहाड' जस्तै थुप्रिएका मोटरसाइकल
कपनस्थित कार्यदलको परिसर हेर्दा कुनै सवारी साधनको ग्यारेज नभई कवाडी संकलन केन्द्र जस्तो देखिन्छ। प्रहरीले चोरी भएका, सवारी नियम उल्लङ्घन गरेका, दुर्घटनामा परेका वा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग भई बरामद गरेका मोटरसाइकलहरू यहाँ राखिएका छन्। तर, वर्षौँसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि नबढ्दा र सम्बन्धित धनीले दाबी गर्न नआउँदा यी मोटरसाइकलहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
२. राज्यको करोडौँको सम्पत्ति खेर
बरामद गरिएका मोटरसाइकलहरूमध्ये धेरैजसो राम्रो अवस्थामा रहेका हुन्छन्। तर, खुला ठाउँमा राख्दा इन्जिनमा खिया लाग्ने, टायर कुहिने र रङ उड्ने समस्या देखिएको छ। एक अनुमान अनुसार यहाँ थुपारिएका सवारी साधनको बजार मूल्य करोडौँ रुपैयाँ पर्छ। समयमै लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको भए राज्यकोषमा ठूलो राजस्व जम्मा हुन सक्थ्यो, तर अहिले ती केवल फलामका थुप्रो मात्र बनेका छन्।
३. किन हुँदैन व्यवस्थापन?
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार धेरैजसो मोटरसाइकलहरूको कानुनी प्रक्रिया (मुद्दा) टुङ्गो नलागेका कारण लिलाम गर्न मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा मोटरसाइकलको ब्लु-बुक र धनी पत्ता नलाग्दा पनि समस्या हुने गरेको छ। यद्यपि, बरामद भएको निश्चित समयपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लिलाम गर्ने व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण यस्ता सवारी साधनहरू प्रहरी कार्यालयका कुना-काप्चामा सडिरहेका छन्।
४. स्थानीय र वातावरणमा असर
लामो समयसम्म एकै ठाउँमा सवारी साधन थुप्रिँदा त्यहाँ झाडी पलाउने र फोहोर जम्मा हुने गरेको छ, जसले गर्दा लामखुट्टे र अन्य कीराहरूको प्रकोप बढ्ने डर स्थानीयमा छ। कपन क्षेत्रका स्थानीयहरूका अनुसार प्रहरी कार्यालय परिसरलाई व्यवस्थित नगर्दा यसले वरपरको सुन्दरतामा समेत ह्रास ल्याएको छ।
प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले यस्ता थुप्रिएका सवारी साधनलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गर्ने वा सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment