मधेश प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य
मधेसलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने मन्त्री सस्मित पोखरेलको उद्घोष: ८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकारको ‘एक्सन प्लान’
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई 'पूर्ण साक्षर' घोषणा गर्ने गरी सरकारले ठोस कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेसमा रहेको निरक्षरताको गम्भीर अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले रणनीतिक कदम चाल्ने बताउनुभएको हो।
मधेस प्रदेशमा हाल ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
१. दुईवटा पाटोबाट काम सुरु गरिने
मन्त्री पोखरेलले मधेसको ठूलो निरक्षर जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न दुईवटा प्राथमिकता तोक्नुभएको छ:
- नीतिगत र कानुनी सुधार: साक्षरता अभियानलाई सहज बनाउन आवश्यक ऐन र कानुनमा सुधार गर्ने।
- तत्काल कार्यान्वयन (अल्पकालीन योजना): कार्यदलले सुझाएका कार्यक्रमहरूलाई तत्कालै कार्यक्षेत्रमा लैजाने।
२. ‘ड्रपआउट’ मुख्य चुनौती
देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहे पनि विद्यार्थीले बिचैमा कक्षा छोड्ने (Drop-out) प्रवृत्तिले साक्षरता अभियानमा चुनौती थपेको मन्त्रीको विश्लेषण छ। "भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ," उहाँले भन्नुभयो।
३. ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति
तत्कालको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले कार्यदलको सुझाव अनुसार विशेष पद्धति अपनाउने भएको छ:
- Individual Approach: एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सिकाउने पद्धति।
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्र: स्थानीयस्तरमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
४. प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य
मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियान केन्द्र सरकारले मात्र सफल बनाउन नसक्ने भन्दै मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
"मधेस प्रदेशमा देखिएको ८ लाख ३३ हजार १७१ को यो सङ्ख्यालाई घटाउन र भविष्यमा पुनः निरक्षरताको समस्या दोहोरिन नदिन हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । यसका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।" - सस्मित पोखरेल, शिक्षा मन्त्री
No comments:
Post a Comment