कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ९६ डलर पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण: भारतको जिडिपी वृद्धिदरमा गिरावट आउने, नेपालमा पनि महँगीको जोखिम

 

कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ९६ डलर पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण: भारतको जिडिपी वृद्धिदरमा गिरावट आउने, नेपालमा पनि महँगीको जोखिम

नयाँ दिल्ली/काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।

एसियाली विकास बैंक (ADB) ले कच्चा तेलको मूल्य र दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको भविष्यबारे एक चिन्ताजनक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। एडीबीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लामो समयसम्म उच्च रहने र यो वर्ष प्रति ब्यारेल ९६ डलर सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

​कच्चा तेलको यो मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर छिमेकी राष्ट्र भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ, जसको बाछिटा नेपालसम्म पनि पुग्ने निश्चित छ।

​१. भारतको जिडिपी (GDP) मा भारी कटौती

​एडीबीको नयाँ प्रक्षेपणअनुसार कच्चा तेलको उच्च मूल्यका कारण भारतको आर्थिक वृद्धिदर (GDP Growth) ०.६ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ। यसअघि ६.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको भारतको वृद्धिदर अब खुम्चिएर ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। भारत संसारकै तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता राष्ट्र भएकाले तेलको मूल्य बढ्दा त्यहाँको उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब पर्नेछ।

​२. तेल महँगो हुनुको कारण: मध्यपूर्वको तनाव र आपूर्ति अवरोध

​इरान र अमेरिकाबीच जारी युद्धको ७२औँ दिन पुग्दा हर्मुज जलसन्धिमा भएको अवरोध र तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूबीचको सामरिक तनावले मूल्य बढाएको हो। एडीबीले यो मूल्यवृद्धि अस्थायी नभई केही समयसम्म स्थिर रहने चेतावनी दिएको छ।

​३. नेपालमा पर्ने असर: महँगीको नयाँ लहर

​नेपालले आफ्नो शतप्रतिशत इन्धन भारतबाट आयात गर्ने भएकाले भारतमा देखिने आर्थिक सुस्तता र तेलको मूल्यवृद्धिको सिधा असर नेपाली बजारमा पर्नेछ:

• ​ढुवानी खर्च र मूल्यवृद्धि: पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको ढुवानी महँगो भई बजारमा महँगी बढ्नेछ।
• ​विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब: तेल आयातका लागि बढी डलर खर्चिनुपर्दा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पुग्नेछ।
• ​रेमिट्यान्स र आयात: भारतको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको आयमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

​४. मुद्रास्फीति (Inflation) को चुनौती

​एडीबीले तेलको मूल्यवृद्धिका कारण दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने संकेत गरेको छ। यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले लगानी र उपभोग दुवैलाई प्रभावित पार्नेछ।