नेपाललाई ६० वर्षसम्म पुग्ने दैलेखको ‘महा-ग्यास भण्डार’ अलपत्र: ८० अर्ब घनमिटर ग्यास भेटिएपछि चिनियाँ कम्पनी एकाएक गायब!
पञ्चकोशी (दैलेख) जेठ ५ गते ।
नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि एलपिजी ग्यास (खाना पकाउने ग्यास) को संकट टार्न सक्ने दैलेखको बहुप्रतिक्षित 'प्राकृतिक ग्यास परियोजना' अहिले आएर गम्भीर अन्योलमा परेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रकै कायापलट गर्न सक्ने उल्लेख्य परिमाणमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार औँल्याए पनि दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य अघि बढ्न नसक्दा सिंगो परियोजना नै अलमलमा परेको हो।
चीनको प्रतिष्ठित चाइना जिओलोजिकल सर्भेले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको अचम्मको खुलासा भएको थियो। तर, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको यो 'गेम चेन्जर' परियोजना अहिले सरकारी उदासीनता र चिनियाँ पक्षको मौनताका कारण अलपत्र जस्तै बनेको छ।
चार हजार मिटर खनेपछि चिनियाँ कम्पनी सुस्तायो
नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेबिच भएको सम्झौता अनुसार ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ नामक चिनियाँ कम्पनीले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। विसं २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको नेपालकै इतिहासकै सबैभन्दा गहिरो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म पुर्याएर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइटेलका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएर ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास रहेको पुष्टि त गर्यो, तर दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न स्पष्ट कार्यतालिका नपठाउँदा अहिले सबै प्रक्रिया रोकिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने 'दाबी' गरे पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
१ अर्बबाट सिधै ८० अर्ब पुगेको त्यो सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन
सुरुवाती अध्ययनहरूमा जलजले क्षेत्रमा करिब १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मात्र ग्यास हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, चिनियाँ प्राविधिकहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी गहिराइमा परीक्षण गर्दा परिमाण ह्वात्तै बढेर ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर पुगेको हो। चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँ अनुदान लागतमा यो ऐतिहासिक अध्ययन सम्पन्न भएको हो।
स्थानीयमा आक्रोश र निराशा
परियोजना अघि नबढ्दा दैलेखका स्थानीय बासिन्दामा तीव्र निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ। दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगी भन्नुहुन्छ, "यो परियोजना दैलेखको मात्र होइन, समग्र नेपालको भविष्य र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको विषय हो। ऋण र वैदेशिक लगानीमा डुबेको देशको अर्थतन्त्रलाई यसले दीर्घकालीन टेवा पुर्याउँछ, तर सरकार किन सुतिरहेको छ?"
पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको धार्मिक र ऐतिहासिक अस्तित्व जोगाउँदै उत्खनन प्रक्रियामा स्थानीयलाई विशेष सहुलियत र रोजगारी दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा नेपाल र चीन सरकारबिच भएको यो सम्झौता ३ वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य भए पनि सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा समेत उत्खननको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
No comments:
Post a Comment