रास्वपा सांसद अमरेशको गम्भीर आरोप: बालेन शाहले नेपाललाई 'पाकिस्तानी प्रजातन्त्र' तर्फ धकेल्दै

 

​"नेपाल 'पुलिस स्टेट' बन्ने खतरा, यो सरकार पनि ढल्छ": प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री स्वर्णिममाथि सांसद अमरेशको तीव्र आक्रोश 

Dalan News Bureau जेठ ७ गते ।

​राजनीतिक समीकरण फेरिएर गत फागुन २१ को चुनावपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको बलियो प्रवक्ता जस्तै देखिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकार बनेको डेढ महिनामै आफ्नै बोली फेरेका छन्। दुई दिनअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका सिंहले अब आफ्नो आक्रोशको सुई सिधै प्रधानमन्त्री बालेन शाहतर्फ सोझ्याएका हुन्।

​हिमालय टिभीको चर्चित कार्यक्रम 'यक्ष प्रश्न' मा पत्रकार निमेष बन्जाडेलाई दिएको सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्तामा सांसद सिंहले वर्तमान सरकारको शासनशैली, संसद् छल्ने प्रवृत्ति र विवादास्पद कदमहरूको तीव्र आलोचना गरे। उनले नेपाल अहिले खतरनाक रूपमा पाकिस्तानी मोडलको नियन्त्रित प्रजातन्त्र र 'पुलिस स्टेट' को बाटोमा जान लागेको गम्भीर आशंका समेत व्यक्त गरे।

​"विधिको शासन सकियो, नेपाल 'पुलिस स्टेट' बन्दै छ"

​पछिल्लो समय देशमा व्यापारीहरू धमाधम समातिने र कानुनी प्रक्रिया नै नपुर्‍याई भोलिपल्टै छुट्ने प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्दै सांसद सिंहले अर्थतन्त्र र विधिको शासनमाथि ठूलो धक्का लागेको बताए। "जसरी कानुनी प्रक्रिया नै नपुर्‍याई व्यापारीहरूलाई थुनिन्छ र भोलिपल्टै छाडिन्छ, यसले लगानीकर्तामा डर पैदा गरेको छ," सिंहले भने, "म दाबीका साथ भन्छु– यही डरका कारण नेपालको अर्बौं रुपैयाँ विदेश गइसक्यो। हामी 'पुलिस स्टेट' (प्रहरी राज्य) बन्नु हुँदैन, हामी 'डेमोक्रेटिक स्टेट' बन्नुपर्छ।"

​संसद्लाई कमजोर बनाएर सधैँ छल्न खोज्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीप्रति इंगित गर्दै उनले पाकिस्तानको उदाहरण दिए। पाकिस्तानमा संसद्लाई कहिल्यै बलियो बन्न नदिइएकाले त्यहाँ प्रजातन्त्र कहिल्यै स्थिर हुन नसकेको भन्दै सिंहले नेपालमा पनि अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै परिस्थिति दोहोरिन खोजेको दाबी गरे।

​दुई तिहाइको मात: "यो सरकार पनि टिक्दैन"

​सांसद सिंहले इतिहासको हवाला दिँदै वर्तमान सरकार पनि पूर्ण कार्यकाल जान नसक्ने दाबी गरे। नेपालको इतिहासमा दुई तिहाइ वा स्पष्ट बहुमत ल्याएका कुनै पनि सरकारहरू टिक्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। "बिपी कोइरालाले दुई तिहाइको सरकार बनाए, १६ महिनामा गयो। २०४८ मा गिरिजाप्रसादको सरकार ढल्यो, २०५६ को बहुमतको सरकार पनि टिकेन। २०७४ मा बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकार पनि चलेन," सिंहले थपे, "हाम्रो देशको राजनीतिक अभिशाप नै के छ भने, बहुमत वा दुई तिहाइ आएपछि नेताहरूलाई मात लाग्छ। इतिहासले यही भन्छ।" उनले संविधान र कानुनको परिधिभित्र सबै बस्नुपर्ने चेतावनी समेत दिए।

​ओली सरकारको पाला भन्दा भू-राजनीति खल्बलियो

​वर्तमान सरकारलाई ‘तथाकथित’ को संज्ञा दिँदै सिंहले नेपालको परराष्ट्र नीति र दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर मोडमा पुगेको दाबी गरे। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको समयभन्दा अहिले भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको उनको भनाइ छ। "म भारतको प्रवक्ता होइन, न त बालेनको प्रवक्ता हुँ। तर अहिले चीन र भारत दुवैसँगको भू-राजनीतिक सम्बन्ध खल्बलियो। अमेरिकाको बारेमा म अहिले केही भन्न सक्दिनँ," सिंहले भने।

​महोत्तरीमा जन्मिएर मधेशको मतबाटै सत्तामा पुगे पनि प्रधानमन्त्री शाहले मधेशको पीडालाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। उनले सत्तामा बस्नेहरूलाई बोर्डरको पीडा के हो भनेर बुझ्न चेतावनी दिँदै सत्ता आएपछि जे पनि गर्ने छुट संविधानले कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारे।

​Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):

• ​बालेन शाहमाथि प्रहार: फागुन २१ को चुनावमा बालेनको पक्षमा उभिएका रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहद्वारा डेढ महिनामै प्रधानमन्त्रीको शासनशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न।
• ​पाकिस्तानी प्रजातन्त्रको खतरा: संसद्लाई छल्ने र कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले नेपाल पाकिस्तानकै बाटोमा जान लागेको सिंहको दाबी।
• ​अर्बौँ रुपैयाँ विदेशियो: बिना प्रक्रिया व्यापारीहरूलाई थुन्ने र छाड्ने 'स्टन्ट' का कारण देशको अर्बौँ पुँजी पलायन भएको आरोप।
• ​दुई तिहाइको अभिशाप: इतिहासमा बीपी, गिरिजा र ओलीका बहुमतका सरकार ढले जस्तै यो वर्तमान सरकार पनि ढल्ने सङ्केत।
• ​भू-राजनीतिक संकट: केपी ओलीको कार्यकालमा भन्दा अहिले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रेको दाबी।

​निष्कर्ष

​फागुन २१ को नयाँ राजनीतिक कोर्सपछि निकै शक्तिशाली रूपमा उदाएको वर्तमान सरकारभित्रै अब आन्तरिक असन्तुष्टिको ज्वालामुखी विस्फोट हुन थालेको छ। रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहको यो अभिव्यक्तिले सरकार बाहिरबाट जति बलियो देखिए पनि भित्र विधिको शासन, संसद्को गरिमा र परराष्ट्र नीतिको सवालमा कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गर्छ। सरकारले आफ्ना पपुलिस्ट सङ्कटहरू सुधार्दै संसद् र संविधानको मर्यादाभित्र आफूलाई राखेन भने, सांसद सिंहले भने झैँ देश अर्को राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिने निश्चित छ।