नाम मात्रको मुक्ति: व्यवस्था बदलियो, सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा पुग्यो तर 'मुक्त हलिया' को अवस्था जस्ताको तस्तै
Dalan News Bureau जेठ ७ गते ।
कागजमा मुक्त भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि एक्काइसौँ शताब्दीको यो आधुनिक युगमा समेत नेपाली नागरिकहरू साहुको ऋण र केही बोरा अन्नको भरमा 'बाँधा श्रमिक' (बधुवा मजदुर) जस्तो नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तर, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हजारौँ परिवारका लागि यो जीवनको तीतो र दैनिक यथार्थ हो। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, देश सङ्घीयतामा गयो, 'सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा' पुगेको नारा घन्कियो, तर ती सिमान्तकृत नागरिकको आँसु पुछ्ने काम अझै हुन सकेको छैन।
ऐतिहासिक घोषणा, फितलो कार्यान्वयन: न घरको न घाटको नियति
वि.सं. २०६५ भदौ २१ गते तत्कालीन सरकारले ठूलो तामझामका साथ नेपालबाट हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर, बिनाकुनै पूर्वतयारी, ठोस गुरुयोजना र पर्याप्त बजेट गरिएको त्यो हतारोको घोषणा अहिले हजारौँ परिवारका लागि 'न घरको न घाटको' पासो बनेको छ। मुक्तिको घोषणा त भयो, तर उनीहरूको गाँस, वास र कपासको ग्यारेन्टी गरिएन। पुनःस्थापनाको पर्खाइमा बस्दाबस्दै कतिपय हलियाहरू छाक टार्नै नसकेर, भोकभोकै मर्नुभन्दा भन्दै पुनः पुरानै साहुको शरणमा हलो जोत्न र कमैया बस्न फर्कन बाध्य भएका छन्।
तथ्याङ्कमै ठूलो झेल: १९ हजार वास्तविक हलिया गणनाबाटै गायब
राज्यको लापरबाही कतिसम्म छ भन्ने कुरा हलियाहरूको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। लगत सङ्कलन (गणना) कै समयमा सरकारी टोलीले गम्भीरता नदेखाउँदा करिब १९ हजार वास्तविक हलियाहरू गणनामा छुट्न पुगे। जसका कारण उनीहरूले राज्यबाट पाउने 'मुक्त हलिया' को सरकारी परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन्। परिचयपत्र नै नभएपछि उनीहरू सरकारले ल्याउने सानातिना राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमबाट समेत पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका छन्।
भूमिहीनता र सामाजिक चक्रव्यूह: ९७ प्रतिशत दलित समुदाय मारमा
उपलब्ध सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुक्त घोषित हलियामध्ये ८९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्। अर्थात्, उनीहरूको नाममा एक धुर जमिन पनि छैन। त्यस्तै, ३६ प्रतिशतसँग ओत लाग्ने आफ्नै सुरक्षित आवास (घर) समेत छैन। तीमध्ये ९७ प्रतिशत नागरिकहरू अति पिछडिएको र सिमान्तकृत दलित समुदायका छन्। आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा अपहेलित हुनुपर्ने यो दोहोरो मारका कारण उनीहरू पुस्तौँदेखि चलिरहेको चरम आर्थिक शोषणको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):
- १८ वर्षको उपेक्षा: २०६५ भदौ २१ गते भएको हलिया मुक्तिको घोषणा अझै पनि कागजी रूपमा मात्रै सीमित।
- १९ हजार छुटेका हलिया: सरकारी लगत सङ्कलनको कमजोरीका कारण हजारौँ वास्तविक पीडितहरू परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित।
- ८९% भूमिहीन: मुक्त हलियाको ठूलो हिस्सा अझै पनि भूमिहीन र ३६% नागरिक सुरक्षित आवासविहीन।
- संविधानको उल्लङ्घन: नेपालको संविधानको धारा ४० र ५१ ले ग्यारेन्टी गरेको भूमिहीन दलित र मुक्त हलियाको मौलिक हक दराजमै थन्कियो।
- पुनः साहुकै शरणमा: ठोस रोजगारी र पुन:स्थापनाको अभावमा छाक टार्नका लागि फेरि पुरानै बाध्यकारी श्रममा फर्किने क्रम बढ्दो।
निष्कर्ष र आगामी बाटो
नेपालको संविधानको धारा ४० र ५१ ले स्पष्ट रूपमा भूमिहीन दलित र मुक्त हलियालाई एक पटकका लागि जमिन, आवास र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा यी मौलिक हकहरू केवल दराजमा थन्किएका किताबका पाना जस्तै बनेका छन्। चुनाव आउँदा हरेक राजनीतिक दलले हलिया र सुकुम्बासीका मुद्दा बेचेर भोटको राजनीति गर्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिन्छन्।
आगामी बजेटमा पुनःस्थापनाका ठोस कार्यक्रम समेट्न अधिकारकर्मीहरू अहिले पनि सिंहदरबार धाइरहेका छन्। हलिया समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले तत्कालै छुटेकाहरूको पुनः लगत सङ्कलन गरी ऋण खारेजी, स्थायी जमिनको स्वामित्व, निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र दिगो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ। अन्यथा, यो मुक्ति केवल एउटा क्रूर ठट्टा मात्र साबित हुनेछ।
No comments:
Post a Comment