प्रधानमन्त्री बालेनले प्रवर्द्धन गरेको डीडीसीको भित्री कथा: किसानको बिचल्ली, उपभोक्ता ढुक्क हुन नसक्ने गुणस्तर
देशको कार्यकारी प्रमुखले कुनै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नु आफैंमा एउटा शक्तिशाली र सकारात्मक विज्ञापन हो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को चिज खाँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखे– ‘से चिज, डीडीसीको चिज… डीडीसी नेपाल सरकारको हो ब्रो-सिसहरू।’ प्रधानमन्त्रीको यो 'फ्रि ब्रान्डिङ' पछि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको चर्चा एकाएक चुलिएको छ। विगतका नेताहरू जस्तो संस्थान डुबाएको राजनीतिक 'ब्यागेज' नभएका कारण बालेनको यो कदमलाई जनस्तरमा निकै रुचाइयो र ताली बजाइयो। तर, प्रधानमन्त्रीको एउटा भाइरल पोस्टले डीडीसी जति चम्किलो देखिएको छ, यसको भित्री कथा भने उदेकलाग्दो र दर्दनाक छ।
अर्बौँको वित्तीय खाडल: सञ्चित घाटा २ अर्ब ७ करोड नाघ्यो
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति रिपोर्ट २०८२ अनुसार डीडीसी चरम वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ। फितलो व्यवस्थापन, कमजोर बजारीकरण र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका कारण यो संस्थान थला परेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको डीडीसीको कुल सञ्चित घाटा २ अर्ब ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ। संस्थानमा हाल ८ सय ८१ कर्मचारीको भारी छ, जसमध्ये ३ सय १४ जना अस्थायी छन्। यही कर्मचारीको ओभरलोड र कुशासनका कारण संस्था उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ।
४ महिनादेखि भुक्तानी शून्य: किसान 'चिज...' भन्दै हाँस्ने कि रुने?
एकातिर प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा चिजको प्रवर्द्धन गर्दै हाँसिरहेका छन्, अर्कातिर डीडीसीलाई दूध बेचेका दुर्गमका हजारौँ किसानहरू महिनौँदेखि पैसा नपाएर रोइरहेका छन्। सरकारले २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने भनेर तोकेको भाका गुज्रिसकेको छ। विगत ४ महिनादेखि किसानहरूको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी हुन सकेको छैन। दूध उत्पादन बढी हुने सिजनमा प्रशोधन क्षमता नभएर 'मिल्क होलिडे' (दूध नकिन्ने) गर्ने डीडीसीले किसानको पसिनाको मूल्य नदिँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ। कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल यसलाई पपुलिस्टहरूको 'स्टन्ट' मान्छन्। उनका अनुसार, संस्थाको आन्तरिक रोग सफा नगरी बाहिर प्रचार मात्र गर्नु राजनीतिमा खेलिने खतरनाक सेलिब्रेटी चाल हो।
गुणस्तरमा गम्भीर लापरबाही: दूधमा ठगी र ब्याक्टेरियाको डर
प्रधानमन्त्रीले चिज खाएर उपभोक्ता आकर्षित गर्न खोजे पनि डीडीसीको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यसको गुणस्तर र बजार आपूर्ति हो। विगतमा दूधमा 'कोलिफर्म' ब्याक्टेरिया भेटिने, म्याद नाघेको बटर पगालेर घिउ बनाउने र आधा लिटरको प्याकेटमा ४ सय मिलिलिटर मात्र दूध राखेर तौलमा ठगी गरेको आरोपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीका आयोजना प्रमुखहरू विरुद्ध पटक-पटक मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले साउन देखि माघ २०८२ सम्म गरेको नमुना परीक्षणमा डीडीसीको दूध निजी डेरीभन्दा पनि दयनीय पाइयो। परीक्षण गरिएका ५६ नमुनामध्ये शतप्रतिशतमा एसएनएफ (SNF) को मात्रा मापदण्डभन्दा कम थियो भने ८५ प्रतिशत नमुनामा फ्याटको मात्रा अपुग थियो। यद्यपि, वर्तमान महाप्रबन्धक डा. शरण पाण्डेले अब गुणस्तरमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने र सुधारका योजना ल्याउने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन्।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):
- २ अर्ब ७ करोड घाटा: डीडीसीको कुल सञ्चित नोक्सानी अर्बौँ पुग्यो, नेटवर्थ ऋणात्मक।
- ५० करोड बक्यौता: दूध उत्पादन गर्ने देशैभरका किसानहरूको ४ महिनादेखि भुक्तानी रोकियो।
- गुणस्तरमा कैफियत: सरकारी प्रयोगशालाकै परीक्षणमा डीडीसीका १००% नमुनामा एसएनएफ (SNF) र ८५% मा फ्याटको मात्रा कम पाइयो।
- कर्मचारीको भार: ८ सय ८१ कर्मचारीको भद्दा संरचना र फितलो व्यवस्थापनले घाटा चुलिँदै।
- प्रधानमन्त्रीको प्रवर्द्धन: बालेन शाहद्वारा यसअघि उदयपुर सिमेन्ट र अहिले डीडीसी चिजको 'फ्रि ब्रान्डिङ'।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वदेशी र सरकारी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नु प्रशंसनीय छ। यसले नागरिकमा सरकारी उत्पादनप्रति चासो पक्कै बढाउँछ। तर, केवल सामाजिक सञ्जालको एउटा तस्बिरले संस्थाको भित्री कुशासन, वित्तीय संकट र गुणस्तरहीनतालाई रातारात सुधार्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले चिजको विज्ञापन मात्र गर्ने होइन, ती ५० करोड बक्यौता नपाएर छटपटाएका किसानको पीडा र उपभोक्ताको भान्छामा पुग्ने दूधको गुणस्तर सुधार्न कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment