अध्यादेशमार्फत 'राजा' बन्न खोजेका प्रधानमन्त्रीले संविधानको घाँटी निमोठे: नेपाली कांग्रेस
अध्यादेशमार्फत 'राजा' बन्न खोजेका प्रधानमन्त्रीले संविधानको घाँटी निमोठे: नेपाली कांग्रेस
काठमाडौँ, वैशाख २६ (दलन न्यूज) ।
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई ‘अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी’ कदमको संज्ञा दिएको छ। बिहीबार प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानको मूल मर्म र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि खुला प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभएको हो।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू:
१. प्रधानमन्त्री 'राजा' होइनन्, 'संयोजक' मात्र हुन्:
प्रवक्ता चालिसेले लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुने स्मरण गराउँदै भन्नुभएको छ, "संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, बरु एक उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ।" तर, सीमित मतका आधारमा गरिएको निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाएको कांग्रेसको ठहर छ।
२. सर्वोच्चको नजिरको उल्लंघन:
कांग्रेसले २०८१ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला (रिट नं. ०८०-WO-११७५) को चर्चा गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर रहेको उल्लेख गरेको छ। यसका बाबजुद गरिएको सिफारिस दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
३. शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त पार्ने प्रपञ्च:
यो अध्यादेश र निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा बदल्ने कांग्रेसको दाबी छ। "अख्तियार, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता निकायलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालन गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउने खेल सुरु भएको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परिषदको बैठक र विपक्षीको विमति
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले उक्त प्रस्तावमा लिखित असहमति दर्ज गराउनुभएको थियो।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार उहाँ र आङ्देम्बे बाहेक अन्य सदस्यहरूले शर्माको पक्षमा मत राखेका थिए। ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दल नेता र कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।
No comments:
Post a Comment