सुकुमबासीलाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: बास, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौँ, वैशाख २५ शुक्रबार (दलन न्यूज) ।
सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती खाली नगर्न भन्दै विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले सुकुमबासीहरूको आवास मात्र नभई उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकारका विषयमा पनि सरकारलाई गम्भीर हुन सचेत गराएको छ।
आदेशका मुख्य बुँदाहरू:
१. तत्काल नहटाउनू: रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उनीहरूको बसोबासबाट विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
२. आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता: इजलासले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
३. थप प्रभावकारी कार्य गर्नू: सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि केवल हटाउने मात्र नभई उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि थप प्रभावकारी कार्य गर्न आदेशमा भनिएको छ।
रिटको पृष्ठभूमि
सरकारले सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारी लगायतले यही वैशाख ११ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले विकल्प बिना बस्ती हटाउँदा हजारौँ नागरिक घरबारविहीन हुने र बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको हक खोसिने जिकिर गरेका थिए।
सरकारलाई धक्का
बस्ती हटाएर सहरी व्यवस्थापन गर्ने योजनामा रहेको सरकार (विशेषगरी स्थानीय तह र भूमि आयोग) का लागि यो आदेशले ठूलो धक्का दिएको छ। अब सरकारले सुकुमबासीलाई हटाउनुअघि उनीहरूको उचित पुनस्र्थापना र आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ।
No comments:
Post a Comment