Thursday, 14 May 2026

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धमा अदालतको 'ब्रेक': फ्रान्सेस्का अल्बानीजलाई ठूलो राहत

 अमेरिकी अदालतको ठूलो निर्णय: राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक अल्बानीजमाथिको प्रतिबन्ध रोकियो!

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धमा अदालतको 'ब्रेक': फ्रान्सेस्का अल्बानीजलाई ठूलो राहत


संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धमा अदालतको 'ब्रेक': फ्रान्सेस्का अल्बानीजलाई ठूलो राहत

वासिङ्टन डीसी (दलन न्यूज) । १४ मे, २०२६

प्यालेस्टाइनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानीज (Francesca Albanese) माथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक तथा यात्रा प्रतिबन्धलाई एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले "इजरायल विरोधी" र "पक्षपाती" भएको आरोप लगाउँदै अल्बानीजमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो।

​अदालतको यो निर्णयले वासिङ्टन र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको सम्बन्धमा थप कानुनी जटिलता निम्त्याएको छ।

१. न्यायाधीशको आदेश र संवैधानिक प्रश्न

​संघीय न्यायाधीशले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरे अनुसार, राष्ट्रसंघीय अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अघि उचित कानुनी प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई ध्यान दिइनु पर्ने थियो। अदालतले यो प्रतिबन्धले "अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विशेषाधिकार" (Diplomatic Immunity) र राष्ट्रसंघीय चार्टरको मर्मलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै यसलाई तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो।

२. किन लगाइएको थियो प्रतिबन्ध?

​ट्रम्प प्रशासनले अल्बानीजमाथि इजरायल र गाजा युद्धका सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर "यहूदी विरोधी" (Anti-Semitic) भएको आरोप लगाएको थियो। उनलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने र अमेरिकी बैंकहरूमा रहेका उनको सम्पत्ति (यदि भएमा) फ्रिज गर्ने गरी प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको थियो।

३. संयुक्त राष्ट्रसंघको अडान

​राष्ट्रसंघले आफ्ना विशेष प्रतिवेदकहरू स्वतन्त्र हुने र उनीहरूमाथि राजनीतिक दबाब सृजना गर्न नहुने भन्दै अमेरिकी कदमको विरोध गर्दै आएको थियो। अल्बानीज आफैँले पनि आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध "सत्यको आवाज दबाउने प्रयास" भएको बताएकी थिइन्।

४. कूटनीतिक प्रभाव

​यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई कूटनीतिक धक्का पुगेको छ। विशेष गरी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा अमेरिकी कोष र प्रभाव कम गर्ने नीति लिइरहेका बेला अदालतको यो निर्णयले सरकारको 'एक्जुकेटिभ अर्डर' लाई चुनौती दिएको छ।

No comments:

Post a Comment

कांग्रेस मिलाउन उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको ७ बुँदे 'गोप्य' प्रस्ताव सार्वजनिक, केन्द्रीय सदस्यले वडाबाटै चुनाव लड्नुपर्ने

  विवाद मिलाउन विश्वप्रकाशको 'गोप्य' प्रस्ताव सार्वजनिक Dalan News Bureau  ​नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न भएको ती...