प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध 'युद्ध अपराध' को मुद्दा: सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकियो, फैसलाको प्रतीक्षा
प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध 'युद्ध अपराध' को मुद्दा: सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकियो, फैसलाको प्रतीक्षा
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सर्वोच्च कमाण्डर एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध दायर भएको 'युद्ध अपराध' सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने (निसु) प्रक्रियामा राखेको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई सैन्य अभियानमा प्रयोग गरेको गम्भीर आरोपमाथि केन्द्रित यो मुद्दाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई नै नयाँ मोड दिने देखिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा यसको अन्तिम सुनुवाइ भएको हो।
१. के छ रिट निवेदकको माग?
पूर्वलडाकु लेनिन विष्टसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा मुख्य तीनवटा माग राखिएका छन्:
- फौजदारी अनुसन्धान: अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत बाल सैन्य भर्ती गरेको कसुरमा प्रचण्ड र बाबुराममाथि फौजदारी अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण: यदि नेपालको आन्तरिक कानुन र संयन्त्रबाट न्याय सम्भव नभए संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको समन्वयमा 'अन्तर्राष्ट्रिय विशेष न्यायाधीकरण' गठन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने।
- पहिचान र क्षतिपूर्ति: १३ वर्षकै उमेरमा युद्धमा होमिएकाहरूलाई 'अयोग्य' को अपमानजनक बिल्ला भिराएर निकालिएकोमा आत्मसम्मानको पुनस्र्थापना र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
२. 'युद्ध अपराध' को जिकिर
रिट निवेदक लेनिन विष्टले आफूलाई १३ वर्षको उमेरमा माओवादीले सेनामा भर्ती गरी युद्धमा प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै यो कार्य नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विपरीत 'युद्ध अपराध' भएको दाबी गर्नुभएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेतृत्व तहले बाल सैन्यको पीडालाई बेवास्ता गरेको आरोप रिटमा छ।
३. पूर्ण इजलाससम्मको यात्रा
यो मुद्दाको कानुनी यात्रा निकै रोचक छ:
- जेठ २८, २०८०: लेनिन विष्टसहितले पहिलो पटक रिट दायर गरेका थिए।
- फागुन २५, २०८१: न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरतालाई हेर्दै यसलाई 'पूर्ण इजलास' (Full Bench) मा पठाउने आदेश दिएको थियो।
- वर्तमान स्थिति: पूर्ण इजलासमा बहस सकिएर अहिले निर्णय सुनाउने मितिको प्रतीक्षा भइरहेको छ।
४. राजनीतिक र कानुनी प्रभाव
सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यदि अदालतले बाल सैन्य प्रयोगलाई 'युद्ध अपराध' का रूपमा व्याख्या गर्दै कारबाहीको आदेश दिएमा:
- माओवादी नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कानुनी संकट आउन सक्छ।
- संक्रमणकालीन न्याय (TRC) सम्बन्धी ऐनमा बाल सैन्यका विषयमा थप कडा प्रावधान राख्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ।
- द्वन्द्वकालका अन्य पीडितहरूका लागि पनि न्यायको नयाँ ढोका खुल्नेछ।
अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको निर्णयतर्फ मोडिएको छ, जसले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र राजनीतिक भविष्यको मार्गचित्र कोर्नेछ।
No comments:
Post a Comment