संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी, जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्ले: नीति तथा कार्यक्रम आजै पारित गर्ने तयारी
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी, जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्ले: नीति तथा कार्यक्रम आजै पारित गर्ने तयारी
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद्मा जारी गतिरोधका बीच आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला सरकारले अर्थमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने कार्यसूची तय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको आजको दैनिक कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ।
१. प्रधानमन्त्रीको खोजीमा विपक्षी, जवाफमा अर्थमन्त्री
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि विपक्षीले नारावाजी र अवरोध गरेका थिए, जसका कारण बैठक आजका लागि सारिएको थियो।
सभामुखको पहलमा भएको छलफलमा विपक्षी दलहरू मन्त्रीलाई प्रस्ताव टेवल गर्न दिन तयार भए पनि जवाफ भने प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडानमा कायमै छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने जवाफलाई विपक्षीले कसरी लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
२. आजको मुख्य कार्यसूची
संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा निम्न प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछन्:
- जवाफ र संशोधन: अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने। त्यसपछि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने।
- पारित गर्ने तयारी: आजै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
- बजेटको आधार: नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै अर्थमन्त्रीले 'विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता' (Pre-Budget) पेस गर्नुहुनेछ।
- नियमावली प्रतिवेदन: नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने।
३. संसद्को तातो बहस
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन सभामुखसँग 'रुलिङ' को माग गरेका थिए। तर सभामुखले प्रधानमन्त्रीको कार्यतालिकाबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नहुने बताएपछि सदनमा विवाद चुलिएको थियो। आजको बैठकमा पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई मुद्दा बनाउने सम्भावना छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित भई प्रि-बजेट छलफल सकिनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ।
No comments:
Post a Comment