बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको 'हालीमुहाली': भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था पनि आर्थिक बेथितिको अग्रसूचीमा

 

वित्तीय अनुशासनमै चुक्यो अर्थ मन्त्रालय: सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ५३ अर्ब नाघ्यो

महालेखाको प्रतिवेदन: अर्थ मन्त्रालयमै ७० प्रतिशत बेरुजु, ३७ अर्ब ६३ करोडको हिसाब 'गोलमाल'

​काठमाडौँ ।

मुलुकको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको सूचीमा पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयकै रहेको छ।

​प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु रु. ५३ अर्ब ४८ करोड ९१ लाख पुगेको छ। यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयको मात्रै रु. ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल सङ्घीय बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो।

​कुन मन्त्रालयको बेरुजु कति? (शीर्ष १० मन्त्रालय)

​महालेखाको प्रतिवेदनले सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा वित्तीय बेथिति बढ्दै गएको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ:

क्र.स.	मन्त्रालय	बेरुजु रकम (रु.)	हिस्सा (प्रतिशत)
१.	अर्थ मन्त्रालय	३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख	७०.३६%
२.	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७ अर्ब १० करोड ३३ लाख	१३.२८%
३.	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख	२.८७%
४.	वन तथा वातावरण	१ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख	२.५२%
५.	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	१ अर्ब १६ करोड ७८ लाख	२.१८%
६.	सहरी विकास	८० करोड ५१ लाख	१.५१%
७.	परराष्ट्र	७४ करोड ३४ लाख	१.३९%
८.	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ	६५ करोड २६ लाख	१.२२%
९.	गृह	५७ करोड ७२ लाख	१.०८%
१०.	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	५२ करोड ४३ लाख	०.९८%

वित्तीय बेथितिको डरलाग्दो चित्र

प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १३.२८ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा २.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। नियम विपरित खर्च गर्ने, मर्मतका नाममा अस्वाभाविक बिल बनाउने र स्रोतको सुनिश्चितता बिना खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढाएको महालेखाले जनाएको छ।

​मुलुकको ढुकुटी चलाउने मन्त्रालयमै यति ठुलो परिमाणमा बेरुजु देखिनुलाई महालेखाले गम्भीर वित्तीय बेथिति मानेको छ। यो प्रतिवेदनले सरकारको सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।