राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई धक्का: ८ वटै अध्यादेश खारेज गर्ने विपक्षीको तयारी!
राष्ट्रिय सभामा 'अध्यादेश' विरुद्ध विपक्षी मोर्चा: ८ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता, सरकारलाई नैतिक संकट
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका आठ वटै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका छन्। सत्तापक्षको उपस्थिति शून्य रहेको माथिल्लो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपाले एकमुष्ट रूपमा अध्यादेशको विरोध गरेपछि सरकारलाई ती कानुनहरू पारित गराउन ठूलो चुनौती थपिएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सरकारले वैशाख तेस्रो साता जारी गरेका अध्यादेशहरू विरुद्ध संसद् सचिवालयमा विधिवत् रूपमा अस्वीकारको सूचना दर्ता भएको हो।
१. कुन दलले कति अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाए?
- नेकपा (एमाले): सबै ८ वटै अध्यादेश विरुद्ध सूचना दर्ता। एमालेको मुख्य आपत्ति अध्यादेशको विषयवस्तुभन्दा पनि संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने 'प्रक्रिया' माथि रहेको छ।
- नेपाली कांग्रेस: संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक खरिद, र केही नेपाल ऐन संशोधन सहित ४ वटा अध्यादेश विरुद्ध सूचना दर्ता। कांग्रेसले ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएकोमा कडा विरोध जनाएको छ।
- नेकपा: संवैधानिक परिषद् र पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश सहित ३ वटा माथि अस्वीकारको सूचना।
२. अध्यादेशले ल्याएका मुख्य 'विवादित' परिवर्तनहरू
सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकको प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको थियो:
- १,५०० पदाधिकारी पदमुक्त: अध्यादेश जारी भएलगत्तै विभिन्न निकायका करिब १५ सय सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका थिए।
- ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज: निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयहरूमा रहेका राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्था तथा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। (यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ)।
३. राष्ट्रिय सभामा सरकारको 'शून्य' उपस्थिति
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको संख्यात्मक उपस्थिति नभएकाले विपक्षी दलहरू एकजुट हुँदा सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन कठिन छ। एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले भन्नुभयो, "सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने गलत परम्परा बसालेकाले हामी यसलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छौँ।"
४. केही प्रावधानमा कांग्रेस लचक हुन सक्ने संकेत
यद्यपि, कांग्रेस सचेतक पदमबहादुर परियारले सहकारीको बचत फिर्ता र सार्वजनिक खरिद ऐनका केही जनपक्षीय प्रावधानमा सरकारले आश्वस्त पारे समर्थन गर्न सकिने सङ्केत दिनुभएको छ। तर, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने 'केही नेपाल ऐन संशोधन' मा भने कांग्रेसको कडा आपत्ति कायमै छ।
५. अब के हुन्छ?
यदि राष्ट्रिय सभाले यी अध्यादेशहरू अस्वीकार गरेमा ती स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। यसले गर्दा सरकारले हालै गरेका नियुक्ति वा खारेजीका निर्णयहरू कानुनी रूपमा संकटमा पर्नेछन्। आगामी जेठ ६ गतेको छलफलपछि यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment