भन्सारमा सरकारको डण्डा: १३३ छोटी भन्सार कार्यालय खारेज, सीमा क्षेत्रमा हाहाकार!
सरकारको कठोर निर्णय: १३३ छोटी भन्सार कटौती गरी १८ मा सीमित, सीमा क्षेत्रका बासिन्दा मारमा, सप्तरी, सिरहा र बाराका सबै नाका बन्द
जनकपुर/राजविराज (दलन न्यूज) ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै सीमा क्षेत्रका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरूलाई खारेज गरी संख्या १८ मा सीमित गरिदिएको छ। यो निर्णयसँगै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा ठूलो आक्रोश र सास्ती थपिएको छ। विशेष गरी मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा र बारा जिल्लामा रहेका सबै छोटी भन्सारहरू खारेज भएपछि स्थानीय बासिन्दा 'त्राहिमाम्' भएका छन्।
एकातर्फ सरकारले भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडा पारेको छ भने अर्कातर्फ भन्सार तिर्ने कार्यालय नै हटाएपछि सर्वसाधारण ५० किलोमिटर टाढाको मूल भन्सार धाउन बाध्य भएका छन्।
१. कुन जिल्लाका कति भन्सार खारेज भए?
सरकारको यो नयाँ कार्यविभाजनले तराईका मुख्य व्यापारिक नाकाहरूका साना भन्सार विन्दुहरूलाई पूर्णतः बन्द गरिदिएको छ:
- सप्तरी (राजविराज भन्सार): बनैनिया, स्वर्णपट्टी, हनुमाननगरसहितका ७ वटा साना नाकाहरू अब इतिहास भएका छन्।
- सिरहा (ठाडी/सिरहा भन्सार): बरियारपट्टी र नवराजपुरसहितका ५ वटा छोटी भन्सार बन्द भएका छन्।
- धनुषा (जनकपुर भन्सार): जटही, इनर्वासहितका ८ वटा कार्यालयहरू कटौतीमा परेका छन्।
- पर्सा/बारा (वीरगञ्ज भन्सार): सिमरौनगढ, मटिअर्बा र ठोरीसहितका ११ वटा महत्वपूर्ण छोटी भन्सारहरू खारेज भएका छन्।
- अन्य क्षेत्र: झापामा ६, मोरङमा ९, सुनसरीमा ६ र रुपन्देहीमा ७ वटा छोटी भन्सारहरू हटाइएका छन्।
२. ५० किलोमिटरको सास्ती: स्थानीयको आक्रोश
भन्सार कार्यालयहरू हटाइएपछि सीमावर्ती गाउँका बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य सामान (चिनी, तेल, दाल) को भन्सार तिर्न समेत सदरमुकाम वा ठूला नाका पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। "गाउँकै नाकामा भन्सार तिर्न पाइन्थ्यो, अब १०० रुपैयाँको सामानको रसिद काट्न ५०० रुपैयाँ भाडा खर्चेर मूल भन्सार जानुपर्ने भयो," सीमावर्ती क्षेत्रका एक स्थानीयले गुनासो गरे।
३. सरकारको तर्क: "नेपाली बजारमै सामान किन"
भन्सार विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार यो निर्णय नेपाली बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न ल्याइएको हो। विभागका एक अधिकारीले भने, "सरकारले नेपाली बजारमै सामान किन्न स्पष्ट सन्देश दिएको हो। महँगो भए पनि आफ्नै देशको बजारबाट सामान किन्ने बानी बसाल्न यो कदम चालिएको हो।" ससाना नाकाबाट हुने तस्करी रोक्न पनि यो उपाय अपनाइएको सरकारको दाबी छ।
४. तस्करी बढ्ने जोखिम
विज्ञहरूका अनुसार छोटी भन्सार हटाउँदा राजस्व बढ्नुको साटो झन् अवैध तस्करी बढ्न सक्छ। वैध रूपमा थोरै सामान ल्याएर भन्सार तिर्न चाहनेहरूले कार्यालय नहुँदा लुकीछिपी सामान ल्याउने सम्भावना बढेको छ। यसले गर्दा सीमा सुरक्षा बल र सर्वसाधारणबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment