संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वोच्च अदालतको दैनिक कार्यसम्पादनमा देखिएको छ।
काठमाडौँ, वैशाख २६ (दलन न्यूज) ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वोच्च अदालतको दैनिक कार्यसम्पादनमा देखिएको छ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई लिएर न्यायाधीशहरूबीच असन्तुष्टि र अन्योल बढ्दा शुक्रबार बिहानैदेखि सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ।
समयमा सार्वजनिक भएन पेसी सूची
हाल सर्वोच्च अदालतले शनिबार र आइतबार बिदा दिने अभ्यास गरेपछि अन्य कार्यदिनमा बिहान साढे ९ देखि १० बजेभित्रै दैनिक पेसी सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। तर, आज (शुक्रबार) बिहान सवा ११ बजेसम्म पनि पेसी सूची तोकिएको छैन।
सामान्यतया न्यायाधीशहरू जम्मा भएर गोला तानेपछि पेसी तोकिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर, आज निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिला हुँदा समेत गोला तान्ने प्रक्रिया सुरु नभएपछि सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्।
प्रशासनको दाबी: "प्राविधिक कारण मात्र"
पेसी तोक्न भएको ढिलाइबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने यसलाई 'प्राविधिक कारण' मात्र भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले केही प्राविधिक समस्याले गर्दा सूची सार्वजनिक गर्न ढिला भएको र छिट्टै समाधान हुने बताउनुभयो।
तर, अदालत स्रोतका अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित तीन जना सिनियर न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर गरिएको सिफारिसका कारण न्यायाधीशहरूबीच आन्तरिक छलफल र असन्तुष्टि चुलिएकाले पेसी व्यवस्थापनमा अवरोध आएको हो।
सेवाग्राही मर्कामा
लामो समयदेखि मुद्दाको पालो कुरेर बसेका सेवाग्राहीहरू इजलास नतोकिँदा सर्वोच्च परिसरमा अन्योलमा देखिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विधि मिचिएको भन्दै बाहिर बहस भइरहँदा अदालतभित्रै देखिएको यो अवरोधले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा थप जटिलता थप्ने संकेत गरेको छ।
No comments:
Post a Comment