सरकारी खर्चमा कैँची: सोफादेखि मोबाइलसम्म नयाँ किन्न नपाइने, राज्यकोष बचाउने बालेन सरकारको रणनीति
प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'कडा' परिपत्र: नयाँ सामान खरिदमा रोक, पुरानालाई मर्मत गरेर चलाउन निर्देशन
काठमाडौँ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र राज्यकोषको अनावश्यक भार कम गर्न सबै सरकारी निकायहरूलाई नयाँ सामग्री खरिद नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ सामान खरिदमा रोक लगाएको हो।
कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै सरकारी निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै हाल प्रयोगमा रहेका सामग्रीहरूलाई नै मर्मत-सम्भार गरी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
परिपत्रका मुख्य बुँदाहरू:
- नयाँ खरिदमा रोक: कार्यालयमा रहेका औजार, उपकरण, फर्निचर तथा सवारी साधनहरूलाई चालु अवस्थामा राखेर उपयोग गर्नुपर्ने।
- मर्मतलाई प्राथमिकता: प्रयोगमा रहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटप जस्ता सामग्रीहरू थन्क्याएर नयाँ किन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने।
- अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण: मर्मतका नाममा हुने अस्वाभाविक खर्च र बिलिङलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, कार्यालयमा उपयोग गर्न मिल्ने सामानहरू हुँदाहुँदै नयाँ खरिद गर्ने र राज्यकोषमा भार थप्ने गुनासोहरू बढेपछि यो कदम चालिएको हो। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाका शाखा अधिकृत सूर्यबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन यो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
पछिल्लो समय आर्थिक संकट र राजस्व संकलनमा देखिएको चुनौतीका बीच सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment