‘लालीबजार’ विवादमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला: अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, उच्च अदालतकै आदेश सदर
फिल्म ‘लालीबजार’ लाई सर्वोच्चबाट क्लिन चिट: प्रदर्शन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज, कानुनी बाटो खुल्यो
काठमाडौँ ।
चर्चित फिल्म ‘लालीबजार’ विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा आदेश दिन अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनको अघिल्लो फैसलालाई नै सदर गरेको हो।
फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रोशनी नेपालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले 'कानुन बमोजिम गर्नु' र 'ध्यानाकर्षण गरिएको' भन्दै अन्तिम फैसला सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै फिल्म ‘लालीबजार’ लाई निर्वाध प्रदर्शनका लागि पूर्ण रूपमा कानुनी बाटो खुलेको छ।
विवादको पृष्ठभूमि:
यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि फिल्मको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसलापछि फिल्म गत सातादेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको थियो। तर, उक्त आदेश चित्त नबुझेपछि निवेदक नेपाली सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चले पनि निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब फिल्म हलहरूबाट हट्नु पर्ने छैन।
फिल्मका निर्माता म्याक्स दिपेश खत्रीले सर्वोच्चको फैसलाले न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले अदालतको वेबसाइटमा उल्लेखित 'कानुन बमोजिम गर्नु' भन्ने आदेशले फिल्मको प्रदर्शनमा कुनै बाधा नपुग्ने स्पष्ट भएको बताउनुभयो।
सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित भनिएको यो फिल्मले प्रदर्शनको सुरुवाती दिनदेखि नै कानुनी झमेला झेल्नु परेको थियो, जुन अब सर्वोच्चको फैसलासँगै अन्त्य भएको छ।
No comments:
Post a Comment