न्यायालयमाथि संसदको प्रहार: सांसद गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिविरुद्ध बारको गम्भीर आपत्ति, सभामुखलाई पत्र
न्यायालयमाथि संसदको प्रहार: सांसद गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिविरुद्ध बारको गम्भीर आपत्ति, सभामुखलाई पत्र
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले संसदमा न्यायालयको विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएशनले कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले उक्त टिप्पणीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्याएको ठहर गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद पराजुलीले ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको’ भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
१. निरंकुशताको बीजारोपण: बारको ठहर
बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा सांसद पराजुलीको टिप्पणीले ‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारउपर कसैले केही बोल्न नपाउने’ भन्ने गलत र खतरनाक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख छ। बारले यसलाई स्पष्टतः निरंकुशताको बीजारोपण र प्रवद्र्धनका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो सोच लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको जनाएको छ।
२. संवैधानिक व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण (धारा १०५)
बारले संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको विषयमा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ:
- बहस बन्देज: नेपालको संविधानको धारा १०५ अनुसार विचाराधीन मुद्दा वा न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन।
- ऐतिहासिक नजिर: बारले वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत आधार मान्दै न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।
३. सभामुखसँग रुलिङको माग
न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संसदमा राजनीतिक टिप्पणीहरू हुन नदिने प्रबन्ध मिलाउन बारले सभामुखसँग विशेष आग्रह गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संसदमा रुलिङ गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन समेत एशोसिएशनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
४. शक्ति पृथकीकरणको रक्षा
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका लागि सदैव पहरेदारी गर्दै आएको भन्दै बारले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
No comments:
Post a Comment