संसद्मा 'बालेन' अनुपस्थित: विपक्षीको विरोधका बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने जवाफ!
संसद्मा विपक्षीको आक्रोश: बालेनले नदिने भए जवाफ, प्रधानमन्त्रीको साटो 'फ्रन्टलाइन' मा अर्थमन्त्री वाग्ले
संसद्मा विपक्षीको आक्रोश: बालेनले नदिने भए जवाफ, प्रधानमन्त्रीको साटो 'फ्रन्टलाइन' मा अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद्मा जारी बहसले नयाँ मोड लिएको छ। विपक्षी दलहरूको कडा विरोध र 'प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने' अडानका बाबजुद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आजको बैठकमा जवाफ दिन अनुपस्थित हुने हुनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उहाँको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने गरी संसद् सचिवालयले आजको कार्यसूची तय गरेको छ।
१. विपक्षीको माग र बालेनको अनुपस्थिति
विगत केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। "सरकारको भिजन र नीतिमाथि प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ" भन्ने विपक्षीको तर्क छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई सुम्पेपछि संसद्मा थप मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने देखिएको छ।
२. अर्थमन्त्रीको काँधमा दोहोरो जिम्मेवारी
संसद् सचिवालयको कार्यसूची अनुसार आज अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्नुहुनेछ:
- प्रश्नोत्तर: प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र संशोधनका प्रस्तावहरूको जवाफ दिने।
- बजेटको जग: जवाफ दिएलगत्तै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को 'विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता' (Pre-Budget) सदनमा पेस गर्नुहुनेछ।
३. सदनमा मुठभेडको खतरा
विपक्षी दलहरूले हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन सभामुखलाई रुलिङको माग गरेका थिए। आज पनि प्रधानमन्त्री नआउने र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने भएपछि विपक्षीले संसद् चल्न दिने वा नदिने भन्नेमा अन्योल छ। सरकारले भने आजै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जान चाहेको छ।
४. नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य विवाद
विपक्षीहरूले विशेषगरी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेजी, १५ सय पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्। यी संवेदनशील राजनीतिक र कानुनी प्रश्नहरूको प्राविधिक जवाफ दिने चुनौती अब अर्थमन्त्री वाग्लेको काँधमा आएको छ।
No comments:
Post a Comment