८४ को स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव, राज्यको ४ अर्ब जोगिने

 ८४ को स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव, राज्यको ४ अर्ब जोगिने

८४ को स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव, राज्यको ४ अर्ब जोगिने

​काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। मङ्गलबार राजनीतिक दलहरूसँग भएको विशेष छलफलमा आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो।

​४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी:

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्ष मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुँदैछ। यी दुवै निर्वाचन छुट्टाछुट्टै नगरी एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको निष्कर्ष छ।

​नयाँ ऐन र प्रविधिको प्रयोग:

आयोगले निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन 'निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन' को मस्यौदा संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ। "आगामी बजेट अधिवेशनबाटै यो ऐन पारित हुनुपर्छ। ऐनबिना प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्न सकिँदैन," कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो। यो ऐन बनेपछि मात्रै आधुनिक र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुने आयोगको जिकिर छ।

​रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको तयारी:

छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तहका पदहरू र प्रदेश सभाका रिक्त सिटहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ। साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको एक सदस्यको पदमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ।