पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन: १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने

 

• वालेन्द्र शाह सरकारको कडा कदम: पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न ३ सदस्यीय टोली

• सुधन गुरुङ प्रकरण: उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन
• 
  
  

  सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुधन गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

  ​मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते सोमबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने रहनुभएको छ ।

  ​प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, गुरुङ गृहमन्त्री बहाल रहँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका गम्भीर विषयहरूमाथि अध्ययन गर्न यो समिति बनाइएको हो । समितिलाई कार्यभार सम्हालेको १५ दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी सरकारसमक्ष राय सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

  ​पछिल्लो समय पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका विषयमा विभिन्न सार्वजनिक प्रश्नहरू उठेपछि सरकारले न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।