प्रधानमन्त्री बालेनको काँधमा ५२ वटा जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय, पूर्वगृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवको ‘अदृश्य कमान्ड’
Dalan News Bureau जेठ ७ गते ।
देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, र प्रशासनको कमान्ड सम्हाल्ने सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको गृह मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि विभागीय मन्त्रीविहीन बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा मुछिएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी देखिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता यो मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहकै मातहतमा चल्दै आएको छ। तर, छुट्टै विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ।
मन्त्री छैनन्, तर पूर्वमन्त्रीका स्वकीय सचिव अझै ‘कमान्ड’ मा!
विभागीय मन्त्री नहुँदा अहिले गृह मन्त्रालयको आन्तरिक काम-कारबाही र निर्देशनहरू निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीमार्फत चलिरहेको पाइएको छ। मन्त्रीले राजीनामा दिएर बाहिरिए पनि स्वकीय सचिव कार्की भने अझै मन्त्रालयमै सक्रिय छन्। केही दिनअघि मात्रै मनोहरा किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने संवेदनशील कार्यमा कार्की आफैँ अग्रसर भएर फिल्डमा पुगेका थिए। कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार गृह मन्त्रालयका ५२ वटा गम्भीर जिम्मेवारी छन्, जसमा अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपरेका कामहरू समेत पर्दछन्। यस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय 'पर्दापछाडि' बाट स्वकीय सचिवको भरमा चल्नुले प्रशासनिक सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
किन राजीनामा दिएका थिए सुधन गुरुङले?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर हिस्सेदारी भेटिएपछि उनी तीव्र विवादमा तानिएका थिए। मन्त्री बन्दा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उक्त सेयर लुकाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाबका बीच वैशाख ९ गते उनले 'नैतिकता' को हवाला दिँदै प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, “पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।”
पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति, क्लिन चिट पाएर फर्किने दाउ?
गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि गत वैशाख ३१ गते (मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ को निर्णयअनुसार) सरकारले यस विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य छन्।
समितिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएकोमा अब करिब एक हप्ता मात्र बाँकी छ। हाल समितिले सत्यतथ्य अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। राजनीतिक वृत्तमा भने एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। समितिबाट 'क्लिम चिट' (सफाइ) दिलाएर सुधन गुरुङलाई नै पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा भित्र्याउने भित्री तयारी भइरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतहरूको आकलन छ।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):
- एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन: वैशाख ९ गते सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहतमा।
- ५२ वटा जिम्मेवारी प्रभावित: ८० हजार नेपाल प्रहरी, ३८ हजार सशस्त्र प्रहरी र ७७ वटै जिल्ला प्रशासनको कमान्ड गर्ने गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा सुरक्षा चुनौती थपिने खतरा।
- जेम्स कार्कीको बिगबिगी: मन्त्री हटे पनि पूर्वगृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव कार्की अझै मन्त्रालयको काममा सक्रिय, सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आफैँ फिल्डमा खटिए।
- पूर्वन्यायाधीशद्वारा छानबिन: अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिको म्याद अब १ हप्ता मात्र बाँकी।
- सफाइको प्रतीक्षा: छानबिन समितिको प्रतिवेदनमार्फत सुधन गुरुङलाई नै पुन: गृह मन्त्रालयमा फर्काउने राजनीतिक दाउपेचको आशंका।
निष्कर्ष
सीमा नाकामा रोहिंग्या शरणार्थीको अवैध प्रवेश रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने, देशको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा चौबीसै घण्टा खटिनुपर्ने गृह मन्त्रालयलाई यसरी महिनौँसम्म मन्त्रीविहीन राख्नु राज्यकै गैरजिम्मेवारपन हो। प्रधानमन्त्री शाह आफैँ कार्यबोझमा रहेका बेला पूर्वमन्त्रीका स्वकीय सचिवको इसारामा मन्त्रालय चल्नुले नीतिगत निर्णयहरू ठप्प भएका छन्। सरकारले छानबिनको नाटक गरेर पुरानाकै पुनरागमन पर्खिने कि तत्काल सक्षम नेतृत्व दिएर देशको सुरक्षा कमान्ड बलियो बनाउने? यसैमा वर्तमान शासनको नियत प्रष्ट हुने देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment