नेपालको '१०० रुपैयाँ' को नियमले हल्लियो भारतीय बजार: रुपैडिहामा व्यापारिक संकट, नेपाली बजारमा भने ऐतिहासिक 'बुम'!
नेपालको एउटा निर्णयले सीमापारि हाहाकार: रुपैडिहाको व्यापार ७५% ले चौपट, भारत सरकारसँग गुहार!
दलन न्युज (Dalan News) नेपालगन्ज ।
नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा चालेको एउटा कडा कदमले सीमापारिको भारतीय बजार रुपैडिहामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट निम्त्याएको छ। भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने नियमलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गरेपछि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको व्यापारिक साम्राज्य नराम्ररी हल्लिएको छ।
नेपालगन्जको जमुनाहा नाकापारि रहेको प्रसिद्ध भारतीय बजार रुपैडिहाको व्यापार एकाएक ७५ प्रतिशतसम्मले घटेपछि त्यहाँका व्यापारीहरू छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन्।
रुपैडिहामा व्यापारिक संकट: भारत सरकारको शरणमा व्यापारी
नेपालको नयाँ भन्सार नीतिका कारण रुपैडिहामा ठुलो आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै 'रुपैडिहा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल (बहराइच)' ले भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मण्डलका नगर अध्यक्ष शैलेश जायसवालको नेतृत्वमा व्यापारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बहराइचमार्फत भारत सरकारलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालको यो नीति पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन्।
जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ:
"पहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आवतजावत सहज थियो। तर अहिले चामल, चिनी, तेल, औषधी तथा तरकारीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा समेत नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरीले कडा निगरानी र भन्सार असुली गरेपछि रुपैडिहा र आसपासका व्यापारीहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्।"
भारतीय व्यापारीहरूले नेपालको यो नीतिका कारण दुवै देशबिचको पुरानो व्यापारिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर परेको दाबी गर्दै १०० रुपैयाँको सीमालाई खुकुलो बनाउन भारत सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
नेपालतर्फ भने खुसीयाली: नेपाली बजार जुरमुराए
सीमापारिको बजार सुनसान बनिरहँदा नेपालतर्फ भने यस निर्णयको निकै सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। नाकामा कडाइ गरिएसँगै बाँके, बर्दिया र दाङबाट रुपैडिहामा किनमेल गर्न जाने नेपाली उपभोक्ताहरूको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ। फलस्वरूप, वर्षौँदेखि सुस्ताएका नेपाली सीमावर्ती बजारहरूमा अचम्मको चमक फर्किएको छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले नाकामा गरिएको यो कडाइ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि 'सञ्जीवनी बुटी' साबित भएको बताउनुभएको छ। अध्यक्ष धामी भन्नुहुन्छ:
"सरकारको यो कडाइलाई कत्ति पनि खुकुलो नगरी निरन्तरता दिनुपर्छ। यो नियमका कारण अहिले नेपालगन्ज र कोहलपुर मात्र होइन, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बजारहरूसमेत चलायमान हुन थालेका छन्। नेपाली पैसा विदेशिनबाट जोगिएको छ।"
नेपाल सरकारको यो एउटै नियमले एकातिर भारतीय व्यापारीहरूलाई सडकमा ल्याउने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी व्यापार र आत्मनिर्भरताका लागि ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको स्थानीय व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
No comments:
Post a Comment