'जेनजी' आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न: देउवा दम्पतीमाथिको भौतिक आक्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिका किन लुकाइयो? सेनाप्रति किन नरम बन्यो आयोग?
काठमाडौँ Dalan News Bureau जेठ १४ गते ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा चर्किएको 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे बुधबार आफ्नो औपचारिक छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। २९ पृष्ठ लामो यस प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको निष्पक्षता, पूर्णता र विश्वसनीयतामाथि राजनीतिक वृत्त र मानव अधिकार क्षेत्रबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा घटेका देशकै सबैभन्दा चर्चित, दूरगामी र गम्भीर घटनाहरूलाई प्रतिवेदनमा ठाडो ओझेलमा पारिएको पाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि निवासमै भएको भौतिक आक्रमण, आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुमा रहेका काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर (वर्तमान प्रधानमन्त्री) वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिका, र देश नै संकटमा पर्दा नेपाली सेनाले देखाएको 'निष्क्रियता' का विषयमा आयोगको प्रतिवेदन रहस्यमयी रूपमा मौन देखिएको छ।
१. देउवा दम्पतीमाथिको भौतिक आक्रमण र 'कुटपिट' गायब
आन्दोलनको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील घटना भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा घटेको थियो। आन्दोलनकारीहरू तत्कालीन समयमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलका सभापति रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवासभित्रै प्रवेश गरी उनी र उनकी श्रीमती (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री) डा. आरजु राणा देउवामाथि भौतिक आक्रमण र कुटपिट गरेका थिए।
तर, आयोगको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा ‘राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको निजी निवासमा प्रवेश गरी आक्रमण र आगजनी भएको’ भनी सामान्य भाषामा मात्रै समेटिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीले खाएको ‘कुटाइ’ र उनीमाथि भएको गम्भीर भौतिक हमलाको विषयलाई नामै तोकेर विस्तृत रूपमा नराख्नुले आयोग कसैको दबाबमा परेको सङ्केत गर्छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिवेदन अपूर्ण र कतिपय ठाउँमा पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रातोपाटीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री पौडेलले भन्नुभयो— “धेरै सार्वजनिक र स्थापित घटनाहरू यो प्रतिवेदनले अझै समेट्न सकेको छैन। प्रतिवेदन पूर्ण र निष्पक्ष छ भनेर मान्ने आधार अझै बनेको छैन। तत्कालीन पार्टी सभापति देउवाजीको विषय पक्कै पनि समेटिनु पर्थ्यो, तर समेटिएन।”
२. वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नामै उल्लेख छैन
'जेनजी' आन्दोलनको कमान्ड, त्यसको पृष्ठभूमि र काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनको केन्द्रबिन्दुमा तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह नै हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलनको उठान, भीडको व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन र तत्कालीन समयको जटिल राजनीतिक परिस्थितिको सिधा जवाफदेहिता बालेनसँग जोडिन्थ्यो।
तर, हाल देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहनुभएका शाहको भूमिकाबारे प्रतिवेदन पूरै मौन छ। प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अन्य साना-ठूला धेरै नेताहरूको नाम किटान गरेरै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिए पनि आन्दोलनका मुख्य पात्र 'बालेन' को नाम सम्म उल्लेख नगरिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘रहस्यमयी र नियोजित’ भनेका छन्।
३. ७६ जनाको ज्यान जाँदा सेनाको निष्क्रियता: ‘सामान्य कमजोरी’ मा सीमित
७६ जना नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको भयानक र हिंसात्मक प्रदर्शनका बाबजुद देशको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेना किन समयमै ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएन? सिंहदरबार र शीतल निवास जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरू जोगाउन सेना किन असफल भयो? यी प्रश्नहरूको कडा जवाफ खोज्नुपर्नेमा आयोगको प्रतिवेदनले सेनाको बचाउ गरेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ २१ र २२ मा सेनाले ‘सरकारको लिखित आदेश नभएकाले असहयोग गरेको’ तर्कलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ। छानबिन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा प्रधानसेनापतिसहितका उच्च सैन्य अधिकारीहरूले इन्कार गरेका थिए र पछि मात्रै लिखित जवाफ पठाएका थिए। सेनाको यो असहयोग र सर्वोच्च कमाण्डको लाचारीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको दायरामा ल्याएर कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा आयोगले यसलाई सामान्य ‘समन्वयको अभाव’ (Coordination Failure) भन्दै चोख्याउने प्रयास गरेको छ।
प्रतिवेदनका मुख्य तथ्याङ्कहरू (भदौ २३ र २४ को विवरण):
- सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु: ४७ जना (काठमाडौँमा ४२ जना, सुनसरी र झापामा गरी ५ जना)।
- आगजनी र हिंसामा परी मृत्यु: थप १९ जना।
- कुल मृत्यु संख्या: ७६ जना (जुन यस दशककै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक हिंसात्मक नागरिक क्षति हो)।
- प्रतिवेदनको लम्बाइ: २९ पृष्ठ।
"वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि पनि थप अनुसन्धान हुन सक्छ" – चरण प्रसाईं
नागरिक समाजका अगुवा तथा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोगको प्रतिवेदनमा पर्याप्त कमी–कमजोरी रहेको र सेनाप्रति प्रतिवेदन अनावश्यक रूपमा नरम देखिएको बताउनुभएको छ।
रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो— “तत्कालीन मेयर बालेनको भूमिकाबारे सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा समेत उहाँको बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख नहुनु दुःखद छ। तर, आयोगको प्रतिवेदन नै अन्तिम सत्य होइन। यसैका आधारमा सरकारले एउटा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति बनाएर थप अनुसन्धान गर्न सक्छ।”
जब प्रसाईंलाई सोधियो— ‘के सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि पनि छानबिन हुन सक्छ?’ उहाँले स्पष्ट शब्दमा जवाफ दिनुभयो— “गल्ती वा लापरबाही गरेको भए पदमा रहेको वा प्रधानमन्त्री भएकै आधारमा कसैले पनि कानुनी उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन। नेपालको संविधानले कानुनका नजरमा सबैलाई समान मानेको छ। त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदा बालेन शाहलाई बाहिर राख्न मिल्दैन।”
- अपूर्ण छानबिन: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक 'जेनजी' आन्दोलनको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र अधुरो रहेको आरोप।
- देउवा दम्पती ओझेलमा: पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणामाथि आफ्नै निवासमा भएको कुटपिटको घटनालाई प्रतिवेदनमा गुमराहमा राखियो।
- प्रधानमन्त्री बालेनलाई सफाइ: आन्दोलनको केन्द्रमा रहेका तत्कालीन मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिका र जवाफदेहिताबारे प्रतिवेदन पूर्ण मौन।
- सेनाको बचाउ: ७६ जनाको ज्यान जाँदा र सिंहदरबार असुरक्षित हुँदा पनि सेनाको निष्क्रियतालाई सामान्य 'समन्वयको अभाव' भन्दै आयोग नरम बनेको।
- थप अनुसन्धानको माग: मानव अधिकारकर्मीहरूद्वारा प्रतिवेदनका कमी-कमजोरी सच्याउन र प्रधानमन्त्री बालेनसहित सबै दोषीमाथि सरकार आफैँले थप उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने जोड।
No comments:
Post a Comment