बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना र बुढीगण्डकीको मोडालिटी परिवर्तन गरिँदै: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौँ Dalan News Bureau जेठ ८ गते ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको जगैदेखि पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो। निजी अस्पतालहरूमा अस्वाभाविक परीक्षण र चरम दुरुपयोग बढेका कारण बिमा प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बिमामा चरम दुरुपयोग: १० अर्ब विनियोजन गर्दा ३० अर्बको दाबी
समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएको जानकारी दिनुभयो। "हामीले यसपालि बजेट बढाएर १२ अर्ब पुर्याएका छौँ, तर बजारबाट २०-२५ अर्बको दाबी आइरहेको छ," अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, "निजी अस्पतालहरूमा जसरी अनावश्यक परीक्षण गरेर अस्वाभाविक दाबीहरू आएका छन्, यसलाई बेलैमा 'राइट साइज' र पुनर्संरचना नगर्ने हो भने यो प्रणाली ठ्याक्कै धराशायी हुन्छ।"
अब सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने सङ्केत गरेको छ। जसअनुसार विपन्न वर्गलाई सरकारले पूर्ण सहायता दिनेछ भने सक्षम र मध्यम वर्गलाई योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। यसैगरी, स्वास्थ्य बिमा कोषलाई बलियो बनाउन चुरोट र मदिराजस्ता हानिकारक वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा सिधै कोषमा जम्मा गर्ने विकल्पमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत तेब्बर: ६ खर्ब पुग्ने अनुमान
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वर्तमान मोडालिटीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। नेपालका लागि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भए पनि बुढीगण्डकीको लागत अत्यधिक बढेकाले हालकै अवस्थामा यसलाई अघि बढाउन कठिन भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो।
"अहिले अन्य जलविद्युत आयोजना प्रतिमेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत प्रतिमेगावाट करिब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ," मन्त्री वाग्लेले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो। सुरुमा २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आकलन सरकारको छ। यस संकटबाट बच्न सरकारले अहिलेसम्म मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत वितरण गरेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारी 'इक्विटी' (सेयर) का रूपमा राखेर नयाँ वैदेशिक वा निजी लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
खानेपानी र राम-जानकी मार्ग सरकारको प्राथमिकतामा
आगामी बजेटमा खानेपानीतर्फ अलपत्र परेका योजनाभन्दा तत्काल सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने र त्यसका लागि थप ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।
यस्तै, धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासअन्तर्गत 'राम-जानकी मार्ग' लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। जनकपुरलाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न भारत सरकारसँग समेत संवाद भइरहेको र जनकपुर-अयोध्या सम्पर्क विस्तारका लागि सडक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटल, विमानस्थल, खानेपानी र दक्ष जनशक्ति विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
मुख्य बुँदाहरू (Important Highlights):
- स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना: वर्तमान मोडालिटी असफल, सक्षम नागरिकका लागि योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली अनिवार्य गरिने।
- बजेट र दाबीको खाडल: विनियोजन १२ अर्ब मात्र हुँदा पुरानो र नयाँ गरेर अर्बौँको अस्वाभाविक दाबी, निजी अस्पतालबाट दुरुपयोग भएको ठहर।
- बुढीगण्डकी संकट: सुरुवाती अनुमान २ खर्ब भएको आयोजनाको लागत ६ खर्ब पुग्ने संकेत, प्रतिमेगावाट लागत ५० करोड पुगेपछि नयाँ लगानीकर्ता खोजिँदै।
- करको नयाँ स्रोत: स्वास्थ्य बिमा कोष बढाउन चुरोट र मदिराजन्य वस्तुको कर उपयोग गरिने।
- कनेक्टिभिटी: जनकपुर-अयोध्या पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राम-जानकी मार्ग र पूर्वाधारमा विशेष लगानी।
निष्कर्ष (Conclusion)
अर्थमन्त्रीको यो घोषणाले आगामी बजेट लोकप्रिय नारामा भन्दा पनि आर्थिक यथार्थ र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुने सङ्केत गरेको छ। स्वास्थ्य बिमामा भइरहेको चरम दुरुपयोग रोक्नु र बुढीगण्डकीजस्ता अत्यधिक लागत बढेका आयोजनामा निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी भित्राउनु सरकारको बाध्यता बनिसकेको छ। यद्यपि, सर्वसाधारणको मौलिक हकसँग जोडिएको स्वास्थ्य बिमालाई 'राइट साइज' गर्दा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment