एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको तरंग: संस्थापन पक्षद्वारा रोक्न अनुरोध, युवा नेताहरूद्वारा खुला चुनौती
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र यतिबेला नेतृत्व परिर्वतनबारे बहस चुलिएको छ । त्यसका लागि विशेष महाधिवेशनको माग उठेको छ । पार्टीको नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया, सङ्गठन सञ्चालन र राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर असन्तुष्ट नेताले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान थालेपछि एमालेभित्र नयाँ राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भएको हो । हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व युवाले लिएका छन् ।
काठमाडौँ ।
संसदीय निर्वाचनमा बेहोरेको पराजय र पार्टीको केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। पार्टीको नेतृत्व शैली, सङ्गठन सञ्चालन र राजनीतिक कार्यदिशामा असन्तुष्टि जनाउँदै युवा नेताहरूले 'विशेष महाधिवेशन' को मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान थालेपछि एमालेभित्र नयाँ राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना भएको हो।
संस्थापन पक्षले पार्टी विधान र अनुशासन विपरितका गतिविधि नगर्न दिएको निर्देशनलाई खुला चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशन पक्षधर युवाहरूले सातै प्रदेशमा कमान्डर (सम्पर्कव्यक्ति) समेत तोकिसकेका छन्। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियानलाई तल्लो कमिटीसम्म लैजान जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको अभियानका अगुवा एवं युवा सङ्घका उपमहासचिव उपेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो।
"अहिलेको कार्यकर्ताको भावना केन्द्रीय कमिटीलाई बुझाउन र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्न हामीले सातै प्रदेशमा सम्पर्कव्यक्ति तोकेर काम अघि बढाएका छौँ," शाहीले भन्नुभयो।
विद्रोह होइन, 'पार्टी सुधार अभियान'
अभियानमा बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशी र युवा सङ्घका उपमहासचिव उपेन्द्र शाही लगायतका युवा शक्ति अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। अनेरास्ववियुका उपमहासचिव जोशीका अनुसार पार्टीभित्र वैचारिक बहस कमजोर भएको र नेतृत्वले आलोचना सुन्न छाडेकाले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको हो।
"पार्टीभित्र छलफल गर्ने ठाउँ खुम्चिएको छ। नीति, विचार र सङ्गठनबारे खुला समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसैले विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्नु हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार हो," जोशीले स्पष्ट पार्नुभयो, "यो कुनै विद्रोह होइन, पार्टी सुधार अभियान मात्रै हो।"
संस्थापन पक्षको दबाब र बचाउ
विवाद मत्थर पार्न पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' ले अभियानकर्ताहरूसँग वार्ता गरी तत्काल हस्ताक्षर रोक्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर, युवाहरू ब्याक नभएपछि संस्थापन पक्ष आक्रोशित बनेको छ। संस्थापन निकट नेताहरूले आधिकारिक फोरम हुँदाहुँदै सडकमा हस्ताक्षर चलाउनु सङ्गठनात्मक अनुशासनविपरीत भएको र यसले पार्टीमा ध्रुवीकरण बढाउने दाबी गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले भने आमनिर्वाचनमा भएको पराजयको सम्पूर्ण जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्र दिन नहुने तर्क गर्नुभएको छ। "तल्ला तहदेखिको संरचना ध्वस्त हुनुमा अध्यक्ष ओली मात्रै दोषी हुनुहुन्न," डा. सुब्बाले भन्नुभयो, "केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका जनसङ्गठनमा गुटबन्दी बढाउने अरू नेता पनि दोषी छन्। एमालेमा तलदेखि माथिसम्म निरन्तर रूपान्तरण आवश्यक छ।"
कारबाही र ध्रुवीकरणको जोखिम
विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले हस्ताक्षर जारी राख्ने अडान लिएको छ भने संस्थापन पक्ष विधान मिच्नेहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार एमालेभित्र 'आन्तरिक लोकतन्त्र' र 'सङ्गठनात्मक अनुशासन' बीचको बहस फेरि ब्युँतिएको छ। "यदि संस्थापनले फरक मतलाई संवादमार्फत व्यवस्थापन नगरी नियन्त्रण वा कारबाहीको बाटो रोजेमा पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण अझ तीव्र हुनेछ," विश्लेषक अधिकारी भन्नुहुन्छ, "यसको असर एमालेमा मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत दूरगामी रूपमा पर्ने देखिन्छ।"
No comments:
Post a Comment