अख्तियारको मुद्दाबाट जोगिन एमालेको ठूलो रकम दाखिला: पूर्व भीआईपीहरूको उपचार खर्च बुझाएर ब्याक सर्यो पार्टी
Dalan News Bureau जेठ ८ गते ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि नेकपा (एमाले) ले देशका पूर्व भीआईपीहरूले राज्यकोषबाट वैदेशिक उपचारका नाममा लगेको करोडौँ रुपैयाँ सुटुक्क फिर्ता गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, गत जेठ १ गते एमालेले तीन पूर्व पदाधिकारीहरूको उपचार खर्च बापत राज्यकोषबाट भुक्तान भएको झन्डै चार करोड रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा फिर्ता (डिपोजिट) गरेको हो।
प्रचलित कानुन विपरीत राज्यकोषको दोहन गरेर भीआईपीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च बाँडिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेपछि एमालेले यस्तो बचाउको बाटो रोजेको हो।
३ करोड ८५ लाखको त्यो चेक: कसको नाममा कति थियो खर्च?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीहरूमाथि यो गैरकानुनी उपचार खर्चको मुद्दा तत्काल टुङ्ग्याएर अदालतमा विशेष मुद्दा दायर गर्न निकै ठूलो जनदबाब थियो। अख्तियारले प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूमार्फत "यदि रकम फिर्ता नगर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगाउन सकिँदैन" भन्ने कडा सन्देश पठाएपछि एमालेभित्र खैलाबैला मच्चिएको थियो।
त्यसपछि एमालेले पार्टीको खाताबाटै एकमुष्ट रूपमा ३ करोड ८५ लाख ९९ हजार ८६९ रुपैयाँ निकासा गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ। जसमा:
- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: २ करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपैयाँ
- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल: ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैयाँ
- पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव: ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ (यादवको केही रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ)
यो भुक्तानीमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पनि जोडिएकाले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो र देउवा दुवैको पालाको दायित्व आफैँ बेहोर्ने गरी पार्टीबाट गोप्य निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गराएका हुन्। रकम फिर्ता गरेलगत्तै एमालेका नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अख्तियारमा यसको प्रमाण (रसिद) पेस गरिसकेका छन्।
जनस्वास्थ्य ऐनको खिल्ली र सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश
नेपालमा २ असोज २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको 'जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५' को दफा ३० मा स्पष्ट लेखिएको छ— “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन।” अचम्मको कुरा त के छ भने, यो कानुन तत्कालीन एमालेकै सरकारले ल्याएको थियो। तर, कानुनलाई मिच्दै २०७३ सालको एउटा पुरानो कार्यविधिलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्बाट पटक-पटक निर्णय गराउँदै भीआईपीहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ बाँड्ने काम भइरह्यो।
यसै विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भीआईपीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च दिने उक्त निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको थियो। त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा सुजाता कोइरालासहितका नेताहरूको रकम असुल गर्न अर्को रिट परेपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):
- चार करोड फिर्ता: अख्तियारको मुद्दाबाट बच्न एमालेले जेठ १ गते कुल ३ करोड ८५ लाख ९९ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा फिर्ता गर्यो।
- ओलीको नाममा सबैभन्दा बढी: पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपचार बापत दुई करोड ३९ लाखभन्दा बढी रकम पार्टी खाताबाटै तिरियो।
- कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन: जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० विपरीत भीआईपीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च बाँडिएको पुष्टि।
- अदालती डन्डा: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा वैशाख १४ मा भीआईपीलाई पैसा बाँड्ने निर्देशिका खारेज।
- अझै अनुसन्धानको घेरामा धेरै नेता: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको ६० लाखको उपचार खर्च, नारायणकाजी श्रेष्ठ (जापान) र वर्षमान पुन (चीन) को उपचार खर्चमाथि अख्तियारको छानबिन जारी।
निष्कर्ष
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं लगायतले चलाएको कानुनी लडाइँ र अख्तियारको दबाबका कारण ढिलै भए पनि राज्यकोषको करिब ४ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ। रकम फिर्ता भएपछि अख्तियारले सम्भवतः तत्कालका लागि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने बुझिएको छ।
तर, यहाँ गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ— कानुन विपरीत राज्यकोषको दोहन गर्ने भीआईपीहरूले के केवल पैसा फिर्ता गरेकै भरमा सजायबाट उन्मुक्ति पाउन मिल्छ? एमालेले पार्टीको खाताबाट पैसा तिरेर आफ्ना नेतालाई त जोगाउला, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी र वर्षमान पुनको हकमा अख्तियारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
No comments:
Post a Comment