सरकारी विद्यालयको दुरावस्था: ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थीको चरम अभाव, गाभ्ने तयारी

 

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चरम अभाव

Dalan News Bureau

​नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी र प्रतिफलबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर सञ्चालित २७ हजार १० वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा विद्यार्थीको संख्या निक्कै न्यून छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले १३ हजार ७३६ वटा विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखाएको छ। यो संख्या कुल सामुदायिक विद्यालयको ५०.८६ प्रतिशत हुन आउँछ।

​वितरणमा असमानता र कालिका विद्यालयको उदाहरण

​एकतर्फ आधाभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी नहुनु र अर्कोतर्फ केही विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थीको चाप हुनुले विद्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। रुपन्देहीको बुटवलस्थित 'कालिका मानव ज्ञान मावि' मा आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, मोरङ र धनुषाका केही विद्यालयमा पनि चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको चाप रहेको छ। विद्यार्थीको यस्तो असमान वितरणले सरकारको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन भएको छ।

​विद्यालय समायोजन र सुधारका प्रयास

​विद्यार्थी अभाव झेलिरहेका विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने कि अन्यमा गाभ्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर गृहकार्य अघि बढाएको छ।

• ​विद्यालय समायोजन: हालसम्म ६५० भन्दा बढी विद्यालयलाई समायोजन (गाभ्ने) गरिसकिएको छ।
• ​दरबन्दी व्यवस्थापन: गाभिएका विद्यालयका अतिरिक्त शिक्षकहरूलाई दरबन्दी आवश्यक पर्ने अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
• ​दरबन्दी स्तरोन्नति: प्राथमिक तहका छ हजार दरबन्दीलाई स्तरोन्नति गरी निम्न माध्यमिक तहमा पठाइएको छ।
• ​कक्षा घटुवा: आवश्यकताका आधारमा कतिपय विद्यालयमा कक्षा घटुवाको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।

​गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवस्थापनका लागि केही विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढे पनि समग्र सामुदायिक शिक्षामा सुधारका लागि दरबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजन अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने प्रक्रियाले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।