ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सदर: सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

 

सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको हरियो झण्डा

Dalan News Bureau

​सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा सरकारी शिक्षकहरूका पेसागत संगठन र ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अदालतले निरन्तरता नदिएसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको अध्यादेश तत्कालका लागि सदर भएको छ।

​संवैधानिक इजलासको फैसला

​प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यस्तो आदेश दिएको हो। यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, आजको बहसपछि उक्त पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिन इजलास सहमत भएन।

​बालेन शाह सरकारविरुद्ध परेको थियो रिट

​प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, सरकारी शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ-संस्थामा राजनीतिक दल आवद्ध वा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त सांगठनिक अधिकार खोसेको दाबी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित ५ जनाले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास) लाई विपक्षी बनाइएको थियो।

​प्रशासनिक सुधारमा ठूलो परिवर्तनको संकेत

​निजामती क्षेत्र र शिक्षण पेसामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनका नाममा हुने बेथिति रोक्न सरकारले यो कडा कदम चालेको थियो। कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रहार भनेर विरोध गरिरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै अब सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरूमा दलगत ट्रेड युनियनका गतिविधिहरू कानुनी रूपमै बन्द हुने बाटो खुलेको छ, जसलाई प्रशासनिक सुधारको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड मानिएको छ।