- एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गरी विद्युतीय चुल्होमा दिइने: ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' सार्वजनिक
- खाना पकाउने ग्यासको खर्बौँ रूपैयाँ जोगाउने सरकारको मास्टरप्लान: आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यास विस्थापित गर्ने लक्ष्य, विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेशनलाई तीव्रता
- प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ घाटा सहेर ग्यास बेच्दै आएको आयल निगमलाई राहत: विद्युत् उत्पादन ४५०० मेगावाट पुग्दा आन्तरिक खपत बढाउन नयाँ रणनीति
काठमाडौँ जेष्ठ ३ गते ।
नेपालले वर्षेनी खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातका लागि विदेशिने खर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन दूरगामी नीति अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त रणनीतिले आगामी आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) को प्रयोगमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराएर ग्यास आयात क्रमशः न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ग्यास आयातको डरलाग्दो तथ्याङ्क र निगमको घाटा:
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको (४१ लाख मेट्रिक टन) खाना पकाउने ग्यास आयात भइसकेको छ। यसअघि आव २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड (५५ लाख मेट्रिक टन) र आव २०८०/८१ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरेको छ। हाल प्रतिसिलिन्डर २ हजार १६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ग्यासमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ३३१.२५ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बाट भित्रिएको देशको ठुलो धनराशी ग्यास आयातमा खर्च भइरहेकाले यसलाई रोक्न उद्योग, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले मिलेर नयाँ रणनीति तयार पारेका हुन्।
४५०० मेगावाट उत्पादन र चार्जिङ स्टेशनको विस्तार:
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ भने चालु आवको अन्त्यसम्म यो ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्नेछ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट आवर पुगेको छ। नेपालले हाल २ हजार ९१८ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गरिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक खपत बढाउन यो रणनीति कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास गरिएको छ।
रणनीतिमा खाना पकाउने ग्यास मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय सवारी साधन (EV) लाई व्यापक बनाउने नीति लिइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा आव २०८५/८६ भित्र देशभरका पेट्रोल पम्प र निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ।
रणनीतिका अन्य मुख्य बुँदाहरू:
१. विद्युतीय यातायात: प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक बिजुली खपत बढाइने।
२. औद्योगिक रूपान्तरण: उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला बयलरलाई विद्युतीय बयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गरिने।
३. कृषिमा क्रान्ति: कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन विद्युत् महसुलमा थप छुट दिइने र शतप्रतिशत सिँचाइ पम्पहरूलाई विद्युतीय पम्पमा परिणत गरी डिजेल खपत शून्यमा झारिने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो रणनीतिलाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। प्राधिकरणले यसका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, ट्रान्सफर्मर र प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण तीव्र पारेको छ। यो रणनीति सफल भएमा जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य दुवैमा ठुलो सुधार आउने मन्त्रालयको दाबी छ।
No comments:
Post a Comment