बुटवलबाट सुकुमबासीको कडा गर्जन: "बस्तीमा डोजर चलाए देशव्यापी आन्दोलन र सशक्त प्रतिरोध हुने, गरिबको घर भत्काउने खेल बन्द गर !"

 

• सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाए देशव्यापी विद्रोह गर्ने चेतावनी: तराईका २२ जिल्लाका प्रतिनिधि बुटवलको सडकमा
• "गरिबको भोटले सरकार बन्ने, गरिबकै घरमा डोजर चल्ने?": बुटवलमा सुकुमबासीको विशाल प्रदर्शन, २०२८ सालदेखिको बस्ती जोगाउन प्रतिरोधको घोषणा
• सुकुमबासी सङ्घर्ष समितिको कडा चेतावनी: "घर भत्काउने होइन, महँगी र बेरोजगारी रोक्ने समय हो, बलपूर्वक हटाए कडा आन्दोलन हुन्छ"

बुटवल जेष्ठ ३ गते ।

भूमिहीन तथा सुकुमबासी समुदायले वैकल्पिक व्यवस्था र दीर्घकालीन समस्या समाधान नगरी आफ्ना बस्तीहरूमा जबर्जस्ती डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। राज्यले आफ्नै भूमिहीन नागरिकमाथि बल प्रयोग गरेर उठिबास लगाउन खोजे देशभर संयुक्त आन्दोलन र सशक्त प्रतिरोध चर्काउने उनीहरूको उद्घोष छ।

​आइतबार रुपन्देहीको बुटवलमा तराईका २२ जिल्लाका प्रतिनिधिसहित आयोजना गरिएको विशेष सम्मेलन र त्यसपश्चात् निस्किएको विशाल विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा सुकुमबासी अगुवाहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

​"जनता रहे मात्र सरकार रहन्छ"

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेकी सुकुमबासी अगुवा लिजा राईले नागरिकलाई संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यसँग आग्रह गर्नुभयो। "जनता रहे मात्र सरकार रहन्छ भन्ने कुरा शासकहरूले बुझून्," राईले भन्नुभयो, "देशका लाखौँ नागरिक अझै पनि भूमि समस्याबाट पीडित छन्, यस्तो बेला निमुखा वर्गमाथि न्याय गर्नुको साटो अन्याय थप्ने काम भइरहेको छ।"

​त्यस्तै, सुकुम巴सी अभियान्ता राजु शाहीले गरिब जनताको भोटबाटै आजको सरकार बनेको स्मरण गराउँदै जनताकै थातथलो उज्याड्ने गतिविधि जारी रहे सिंहदरबारले थेग्न नसक्ने गरी आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयको ग्यारेन्टी नगरी सुकुमबासीलाई आतङ्कित पार्ने कार्य मानव अधिकारविपरीत भएको उहाँको टिप्पणी थियो।

​२०२८ सालदेखिको बस्तीमाथि राज्यको कर्के आँखा:

सुकुमबासी सङ्घर्ष समिति रुपन्देहीका संयोजक खगेन्द्रप्रसाद पौडेलले कुनै दीर्घकालीन योजना र विकल्प बिना सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा देशभरका भूमिहीनहरूमा त्रास सिर्जना भएको बताउनुभयो। राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि गैरनागरिकजस्तो अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।

​सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले देशमा २०२८ सालदेखि दुःखजिलो गरी बसोबास गर्दै आएका पुराना बस्तीहरूलाई समेत राज्यले अहिलेसम्म वैधानिकता र लालपुर्जा दिन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। “अहिले गरिबको घर भत्काउने होइन, महँगी नियन्त्रण र युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने समय हो,” विकले भन्नुभयो, "यदि बलपूर्वक बस्ती हटाउन खोजिए हामी मर्न तयार छौँ तर हट्दैनौँ। रुपन्देहीमा कतै डोजर चलाइए जिल्लाभरका सुकुमबासी एकमुष्ट रूपमा प्रतिरोधमा उत्रिनेछौँ।"

​बुटवलका स्थानीय सुकुमबासी अगुवा नरेन्द्र दर्जीले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका र राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्दै आएका नागरिकले अझै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) नपाउनु राज्यको लाचारी भएको गुनासो गर्नुभयो।

​बुटवल र आसपासका क्षेत्रका हजारौँ सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरू सडकमा उत्रिएपछि आज बुटवलको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त तातेको छ। आन्दोलनकारीहरूले सुकुमबासी आयोगलाई तत्काल सक्रिय बनाई वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन्।