एमालेमा भूकम्प: नौ महिनाअघिको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै झुके ओली! पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई 'सक्रिय राजनीति' मा भित्र्याउनुको भित्री रहस्य के?
पृष्ठभूमि: गुण्डु बैठक र एमालेको अप्रत्याशित 'यू-टर्न'
नेपाली राजनीतिको आकाशमा सोमबार एउटा यस्तो निर्णय भयो, जसले सत्ताको अंकगणित र दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई भित्रभित्रै हल्लाइदिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो। बाहिरी रूपमा यो एउटा नियमित सदस्यता नवीकरण जस्तो देखिए पनि, ९ महिना अघि संविधानको उपधारा ‘कोट’ गर्दै राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउनु लोकतन्त्रकै उपहास हुने तर्क गर्ने एमाले नेतृत्व आज कुन बाध्यताका कारण आफ्नै निर्णयमा 'यू-टर्न' लिन पुग्यो? यो प्रश्नले अहिले च्यासलदेखि बालुवाटारसम्म कम्पन पैदा गरेको छ।
रहस्य १: संसदीय निर्वाचनको 'लज्जास्पद' हार र ओलीको ओरालो यात्रा
विगतमा एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै 'अन्तिम सत्य' मानिन्थ्यो। तर, समय सधैँ एकनाश रहँदैन। गत फागुनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा २७५ सिटमध्ये एमाले मात्र २५ सिटमा खुम्चिनु र ऐतिहासिक रूपमा लज्जास्पद हार ब्यहोर्नु नै यो राजनीतिक बाध्यताको पहिलो कडी हो। एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा देशमा भएको 'जेनजी (Gen-Z) विद्रोह' ले पुराना दल र नेतृत्वप्रति जनताको तीव्र आक्रोश छताछुल्ल पारिदियो।
निर्वाचनको यो अप्रत्याशित धक्कापछि एमालेभित्र ओलीसँग रुष्ट रहेका र 'इग्नोर' गरिएका नेताहरूले उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कडा पारे। ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउन भित्रभित्रै हस्ताक्षर अभियान चल्नु र विशेष महाधिवेशनको माग उठ्नुले बालुवाटार र गुण्डु दुवै थरथराएका थिए। आफू एक्लो पर्दै गएको र आफ्नै गढ ढल्न लागेको सुइँको पाएपछि ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन 'विद्या कार्ड' खेल्न बाध्य भएको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ।
रहस्य २: थापागाउँको 'गुप्त भेला' र ईश्वर पोखरेल समूहको दबाब
एमालेको यो निर्णयभित्र अर्को एउटा ठूलो सांगठनिक दबाब लुकेको छ। हालै मात्र काठमाडौँको थापागाउँस्थित 'मदन भण्डारी हीरक महोत्सव' को कार्यालयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसहित ६ जना शीर्ष पदाधिकारीहरूको एउटा गुप्त भेला भएको थियो।
यो भेलाले मूलतः चारवटा एजेण्डामा अध्यक्ष ओलीलाई घेर्ने रणनीति बनाएको थियो— नेतृत्वको दाबी, प्रतिनिधि छनोटमा पारदर्शिता, नेशनल भोलेन्टियर फोर्सको औचित्य र सुरक्षाका नाममा गुण्डुमा गरिएको 'चन्दा आतंक'। ओलीका पुराना सारथी ईश्वर पोखरेलले नै पार्टी नेतृत्वमा दाबी पेस गरेपछि र उनीहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अदृश्य तर दह्रो साथ रहेको बुझेपछि ओलीले द्वैध चरित्र देखाउँदै भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने प्रस्ताव आफैँ अघि सारेका हुन्। यो विद्या पक्षधरहरूको सैद्धान्तिक र सांगठनिक जित हो।
रहस्य ३: ४२ सिटको गणित र प्रचण्डको 'मुख मिठ्याउने' रणनीति
विद्या भण्डारीको कमब्याक केवल एमालेको आन्तरिक कुरा मात्र होइन, यसको सोझो कनेक्सन नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग पनि जोडिएको छ। संसदमा ४२ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्ने दाउमा प्रचण्ड लागिपरेका छन्। अहिलेको संसद्मा नेपाली कांग्रेसको ३८ सिट मात्र रहेको अवस्थामा यदि एमाले र नेकपा मिलेर पुनः वामपन्थी ध्रुवीकरण गर्ने हो भने संसद्मा ठूलो कम्युनिस्ट ब्लक बन्नेछ।
ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता पुराना अनुहारहरूबाट जनता अघाइसकेकाले अब तेस्रो र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा दुई ठूला वाम पार्टी एकीकृत गर्नुपर्ने मनोविज्ञान दोस्रो तहका नेता-कार्यकर्तामा बलियो छ। प्रचण्डले विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी एकता भए आफू दोस्रो वरीयतामा बस्न तयार रहेको भन्दै 'मुख मिठ्याउनु' ले पनि यसभित्रको रणनीतिक खेललाई उजागर गर्दछ।
रहस्य ४: भू-राजनीतिक बदलाव र 'चाइनिज फ्याक्टर'
विगतमा विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासमा हुँदा नै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व उनले सम्हालेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी उत्तरी छिमेकी चीनले ठूलो सहयोग र लगानी गर्ने आश्वासन दिएको चर्चा थियो। यद्यपि, हालका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भू-राजनीतिमा तीव्र बदलाव आइसकेको छ। विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार, अहिले चीनले पहिले जस्तो आँखै चिम्लेर कम्युनिस्ट एकतामा मात्र लगानी गर्ने अवस्था छैन, तर एमालेभित्रको एउटा बलियो तप्का अझै पनि विद्या भण्डारीलाई अघि सार्दा बेइजिङको 'कम्फर्ट' र सद्भाव पाइनेमा विश्वस्त देखिन्छ।
निष्कर्ष: राष्ट्रपतिको गरिमाको अवमूल्यन कि महासंकटको सुरुवात?
एमालेले विद्या भण्डारीलाई भित्र्याएर तात्कालिक संकट त टार्न खोजेको छ, तर यसले लोकतन्त्र र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले टिप्पणी गरे जस्तै— "मुलुकको सर्वोच्च र तटस्थ पद 'राष्ट्रपति' भइसकेको मानिस फेरि एउटा दलीय राजनीतिमा फर्केर अध्यक्ष बन्न खोज्नु राष्ट्रपतिको गरिमा र सार्वभौम हैसियतमाथिको प्रहार हो।"
नेपाली समाजले अहिले व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, विचार, संगठन, संस्कृति र सोच्ने शैलीमा रूपान्तरण खोजिरहेको छ। यस्तो बेला साना-साना संकट (विवादित पुराना नेताहरू) एक ठाउँमा आएर गोलबन्द हुनुले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने भन्दा पनि अन्ततः एउटा 'महासंकट' तर्फ धकेल्ने खतरा बढी देखिन्छ। ओलीले थापेको यो 'विद्या कार्ड' को जालमा को-को फस्ने हुन् र को-को उम्कने हुन्, त्यो हेर्न भने आगामी केही महिना कुर्नैपर्ने हुन्छ।
No comments:
Post a Comment