सरकारले अध्यादेशमार्फत राज्यका अङ्ग कब्जा गर्न खोज्यो: उपसभापति पुष्पा भुसाल, भन्नुहुन्छ– "कार्यपालिकाको छायामा न्यायपालिका राख्ने दुष्प्रयास भयो"
काठमाडौँ, वैशाख २६ शनिबार (दलन न्यूज) ।
नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। शनिबार राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित 'संविधान संशोधन' सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले सरकारले संसद्लाई छलेर आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न कानुनी शासनको उपहास गरेको दाबी गर्नुभयो।
उपसभापति भुसालले सरकारको पछिल्लो कदमले संविधानले परिकल्पना गरेको 'शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण' को सिद्धान्तलाई समाप्त पार्न खोजेको जिकिर गर्नुभयो।
१. अध्यादेशमार्फत 'संस्था अपहरण' को आरोप
संसद् अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मूल भावना विपरीत भएको भुसालको तर्क छ। "जनताको सार्वभौम संस्था संसद् हो। आवश्यक कानुन संशोधन गर्न 'फास्ट ट्रयाक' को व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्लाई उपेक्षा गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्छु भन्नु निजी स्वार्थका लागि संस्था अपहरण गर्नु हो," उहाँले भन्नुभयो।
२. संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप
सरकारले संवैधानिक परिषद्को संरचना नै बिथोल्ने गरी अध्यादेश ल्याएकोमा उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयो।
- प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति: हालै गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई सङ्केत गर्दै उहाँले यो केवल एउटा नियुक्तिको कुरा नभई न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने सङ्केत भएको बताउनुभयो।
- संवैधानिक निकायमा त्रास: निर्वाचन आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोग जस्ता निष्पक्ष हुनुपर्ने संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको छायामा राख्ने गरी भोलि फेरि अध्यादेश आउन सक्ने भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
३. दुई तिहाइको सरकारमाथि प्रश्न
सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल (नेकपा एमाले) ले पहिले संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रष्ट पार्नुपर्ने भुसालको माग छ। "संविधानले तोकेको संरचना स्वीकार गर्न नचाहने दुई तिहाइको सरकारले कुन मर्म अनुरूप संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो? यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ," उहाँले भन्नुभयो।
४. संविधान संशोधन र कार्यदलको वैधता
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले वास्तविक सुधार गर्न नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेसले त्यसमा प्रतिनिधि नपठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। "जेनजी (Gen Z) आन्दोलनपछि संविधान कोल्याप्स हुने डरले राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका थिए। अब संविधान संशोधनका लागि सरकार इमानदार हुनुपर्छ र सर्वपक्षीय सहमति जुट्नुपर्छ," उहाँको सुझाव थियो।
No comments:
Post a Comment