सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश: जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाइयो
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश: जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाइयो
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई आगामी जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
१. रिटको मुख्य आधार
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गर्नुभएको रिटमा उक्त आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी बहालवाला न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सक्ने गरी आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएकोमा रिट निवेदकले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
२. संवैधानिक प्रश्न
रिटमा न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अधिकार संविधानको धारा १०१ बमोजिम संसद् र महाभियोग प्रक्रियालाई मात्र भएको जिकिर गरिएको छ। कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगले न्यायपालिकाका सदस्यहरूमाथि अनुसन्धान गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत हुने निवेदकको तर्क छ।
३. आगामी सुनुवाइ निर्णायक
जेठ ६ गते हुने छलफलपछि सर्वोच्चले यो आयोगलाई काम गर्न दिने वा यसको क्षेत्राधिकारमा रोक लगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले समेत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आफ्नै आन्तरिक संयन्त्र बनाउन सकिने तर बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने सङ्केत गर्नुभएको थियो।
No comments:
Post a Comment