बालेन सरकारको नयाँ प्रशासनिक स्वरूप: १८ मन्त्रालयको अन्तिम टुङ्गो, कुन-कुन मन्त्रालय गाभिए? (पूर्ण सूची)
बालेन सरकारको नयाँ प्रशासनिक स्वरूप: १८ मन्त्रालयको अन्तिम टुङ्गो, कुन-कुन मन्त्रालय गाभिए? (पूर्ण सूची)
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने ऐतिहासिक निर्णयलाई कानुनी रूप दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै नयाँ मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र र नाम टुङ्गो लगाएको हो।
यो नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने मात्र नभई, समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएको छ।
१. यी हुन् नयाँ कायम गरिएका १८ मन्त्रालयहरू:
सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ नियमावली अनुसार अब सङ्घमा देहायका १८ मन्त्रालयहरू रहनेछन्:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय (कृषि, वन र वातावरणलाई एकीकृत गरिएको)
७. गृह मन्त्रालय
८. परराष्ट्र मन्त्रालय
९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात लगायतलाई समेटिएको)
१०. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (चारवटा ठूला कार्यक्षेत्र गाभिएको)
११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई पहिलोपटक मन्त्रालयको नाममै समेटिएको)
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३. रक्षा मन्त्रालय
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय (नयाँ थपिएको प्राथमिकताको क्षेत्र)
१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय (स्वास्थ्यसँगै खाद्य सुरक्षालाई जोडिएको)
२. पुनर्गठनका मुख्य विशेषताहरू
- यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रालयको नाममै 'यौनिक अल्पसंख्यक' शब्द थप गरी सामाजिक समावेशितालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
- खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य: स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग खाद्य सुरक्षालाई जोडेर नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा सरकारले नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ।
- प्रविधिमा जोड: विज्ञान र प्रविधिलाई छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा स्थापना गरी 'नवप्रवर्तन' (Innovation) लाई विकासको मुख्य आधार बनाइएको छ।
- शक्तिशाली प्रशासनिक मन्त्रालय: भूमि, सहकारी र सङ्घीय मामिलालाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिएपछि यो मन्त्रालय कार्यक्षेत्रका हिसाबले निकै ठूलो र शक्तिशाली बनेको छ।
३. कार्यान्वयनको चरण
नयाँ नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब कर्मचारीहरूको समायोजन र मन्त्रालयका भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्थापन सुरु हुनेछ। मन्त्रालय संख्या घट्दा मन्त्री र उनीहरूको सचिवालयमा हुने करोडौँको मासिक खर्च जोगिने अपेक्षा गरिएको छ।
No comments:
Post a Comment