सम्पत्ति लुकाउने ५,२६५ कर्मचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्ने!
५ हजार बढी कर्मचारीमाथि अख्तियारको डण्डा: सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु, प्रदेश तहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी अटेरी
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजार २६५ जना सार्वजनिक पदधारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदन बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गर्दै अटेरी गर्ने कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।
कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि थप छानबिन गर्न सक्ने प्रावधान छ।
१. ९९ प्रतिशत बढीको विवरण पेश, ५ हजार अझै बाँकी
केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २९८ जनामध्ये ९९.३२ प्रतिशतले विवरण बुझाएका छन्।
- विवरण बुझाउने: ७ लाख ६७ हजार ३३ जना।
- विवरण नबुझाउने: ५ हजार २६५ जना (०.६८ प्रतिशत)। प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको सकारात्मक तथ्य पनि देखाएको छ।
२. प्रदेश तहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी ‘अटेरी’
सम्पत्ति विवरण बुझाउने मामिलामा सङ्घ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश तहको अवyस्था कमजोर देखिएको छ।
- प्रदेश तहमा १.९४ प्रतिशत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले विवरण बुझाएका छैनन्।
- सङ्घ र स्थानीय तहमा भने विवरण नबुझाउनेको अनुपात न्यून रहेको सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले जानकारी दिनुभयो।
३. अख्तियार प्रमुखको कडा निर्देशन: ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले कारबाहीका लागि निम्न सुझाव दिनुभएको छ:
- अवकाशअघि अनिवार्य: अवकाश पाउने कर्मचारीलाई बिदाइ पत्र दिनुअघि सम्पत्ति विवरण बुझाएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
- कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार: विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखलाई दिने र यसलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने।
- अनुशिक्षण कार्यक्रम: सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
४. के छ कानुनी व्यवस्था?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले:
- पद ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र।
- प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र (भदौ मसान्तसम्म)। आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।https://drive.google.com/file/d/1PxrvA6IXEktUYI7TVQz9HJsk4fUqETvQ/view?usp=drivesdk
No comments:
Post a Comment