ऐलानी जग्गाबासीलाई सरकारको ठूलो उपहार: एक वर्षभित्रै हातमा लालपुर्जा, विस्थापनको डर अन्त्य
वर्षौँदेखिको भूमिहीनको सपना पुरा हुँदै: ऐलानी जग्गालाई कानुनी स्वामित्व दिने सरकारको ऐतिहासिक तयारी
काठमाडौँ ।
लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका र विस्थापनको त्रासमा रहेका लाखौँ नागरिकका लागि सरकारले 'बम्पर' राहतको प्याकेज ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार, देशभरका ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी एक वर्षभित्रै जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी तीव्र तयारी थालिएको हो।
"सरकारले कतिखेर उठाउँछ" भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका नागरिकहरूलाई अब नआत्तिन आग्रह गर्दै सरकारले उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुको साटो कानुनी रूपमै जग्गाको मालिक बनाउने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको योजना र तयारी:
१. लगत संकलन र प्रमाणीकरण: देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइनेछ।
२. १००० दिने लक्ष्य: मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै १००० दिनभित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेकोमा, त्यसलाई थप गति दिँदै ऐलानी जग्गाको हकमा आगामी १२ महिनाभित्रै नतिजा निकाल्ने योजना बनाइएको हो।
३. विस्थापनको सट्टा स्वामित्व: सरकारले विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नुभन्दा उनीहरूलाई त्यही थातथलोको कानुनी धनी बनाउनु नै सामाजिक न्याय भएको ठहर गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत यसअघि नै केही जिल्लाहरूमा लालपुर्जा वितरण सुरु भइसकेको छ। अब त्यसलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा अघि बढाइने र वर्षौँदेखिको अन्योल अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यो कदमसँगै वर्षौँदेखि ओत लागेको जमिन आफ्नो नाममा नहुँदा बैंक कर्जा लिन वा अन्य प्रशासनिक काम गर्न वञ्चित रहेका नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
No comments:
Post a Comment