संविधान संशोधन छलफलमा जेनजीको 'नो': सरकारी साक्षी मात्र बन्न अस्वीकार
काठमाडौँ ।
सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न आह्वान गरेको बैठकलाई 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनका अगुवाहरूले सामूहिक रूपमा बहिष्कार गरेका छन्। विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबारको छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका हुन्।
सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफलका लागि पत्राचार गरे पनि २५ जना आन्दोलनकारी अगुवाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बहिष्कारका मुख्य कारणहरू:
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले २०८२ मंसिर २४ गते आन्दोलनकारीसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। "आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौँ साथीहरूले अझै पनि झुटा मुद्दा खेपिरहनु परेको छ, सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै, जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन नभएकोमा पनि उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
स्पष्ट खाका र प्रतिबद्धताको अभाव:
जेनजी अगुवा मोनिका निरौलाका अनुसार सरकारले कुन विषयमा र कुन प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट खाका नल्याई साक्षी राख्नका लागि मात्र बोलाएकोले बहिष्कार गर्नुपरेको हो। "सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि हामीसँग कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन, न त अघिल्लो सरकारले गरेका सहमतिप्रति यो सरकार जिम्मेवार देखिएको छ," निरौलाले भनिन्।
अघिल्लो सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरी नयाँ छलफलमा सहभागी हुनुको कुनै औचित्य नभएको आन्दोलनकारीहरूको निष्कर्ष छ।
No comments:
Post a Comment