विश्वविद्यालयमा 'दलीय भागबण्डा' अन्त्य गर्ने तयारी: उपकुलपति बन्न पीएचडी अनिवार्य र राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने
काठमाडौँ, वैशाख २६ शनिबार (दलन न्यूज) ।
नेपालका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सरकारले उपकुलपति (VC) छनोटको मापदण्डमा आमूल परिवर्तन गरेको छ। अब उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र अनिवार्य रूपमा पीएचडी (विद्यावारिधि) गरेको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
विश्वविद्यालयको साख गिर्दै गएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो बढेपछि सरकारले 'मेरिटोक्रेसी' (योग्यता प्रणाली) लागू गर्न यो कडा कदम चालेको हो।
के छन् नयाँ योग्यता र मापदण्ड?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेका नयाँ मापदण्डहरू यसप्रकार छन्:
- १. दलीय आबद्धताको अन्त्य: उपकुलपतिका आकांक्षीले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको पदमा नरहेको वा साधारण सदस्यसमेत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। यदि विगतमा दलमा आबद्ध भएको भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा निश्चित समयअघि नै सदस्यता त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
- २. पीएचडी (PhD) अनिवार्य: अब विशिष्ट श्रेणीको प्राज्ञिक योग्यताका रूपमा पीएचडी अनिवार्य गरिएको छ। केवल प्राध्यापक हुनु मात्र उपकुलपतिका लागि पर्याप्त हुने छैन।
- ३. प्राज्ञिक र प्रशासनिक अनुभव: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १५ वर्ष प्राध्यापन गरेको र उच्च तहको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेको अनुभव हुनुपर्नेछ।
- ४. भिजन पेपर र कार्ययोजना: उम्मेदवारले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट 'भिजन पेपर' र 'व्यावसायिक कार्ययोजना' प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
बालेन शाह र शिक्षामन्त्रीको अडान
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ। उहाँले 'प्रधानमन्त्री कुलपति हुने' व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरी विज्ञहरूको हातमा नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने बताउनुभएको छ। वर्तमान शिक्षामन्त्रीले पनि "पकेटका मान्छे" होइन, "विषयका विज्ञ" लाई मात्र उपकुलपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
चौतर्फी स्वागत र चुनौती
शिक्षाविद्हरूले यो निर्णयलाई 'न्यायिक र ऐतिहासिक' भनेका छन्।
- स्वागत: प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा लगायतका विज्ञहरूले योग्य व्यक्तिलाई ठाउँ दिँदा मात्र विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगिने बताएका छन्।
- चुनौती: यद्यपि, वर्षौँदेखि जरा गाडेको दलीय संरचना र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू (प्राध्यापक संघहरू) ले यसको विरोध गर्न सक्ने र कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने चुनौती भने कायमै छ।
No comments:
Post a Comment