प्रचण्ड र बाबुरामको 'भाग्य' आज सर्वोच्चको हातमा!
प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको 'बाल सैन्य' मुद्दा: सर्वोच्चले आज सुनाउँदै ऐतिहासिक फैसला
प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको 'बाल सैन्य' मुद्दा: सर्वोच्चले आज सुनाउँदै ऐतिहासिक फैसला
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध दायर भएको 'युद्ध अपराध' सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय आज (बिहीबार) सुनाउने भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाल सैन्य प्रयोग गरेको विषयमा केन्द्रित यो मुद्दाको फैसलालाई नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको दृष्टिकोणले निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
१. शक्तिशाली इजलासमा पेशी
मुद्दाको अन्तिम निर्णय सुनाउनका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ। यसअघि गत माघ २८ गते नै निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तय भए पनि विशेष कारणवश आजका लागि सारिएको थियो।
२. के हो मुख्य विवाद?
पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको यस रिटमा माओवादी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ:
- बाल सैन्य भर्ती: जनयुद्धका क्रममा नाबालकहरूलाई इच्छाविपरीत सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गरिएको।
- युद्ध अपराधको जिकिर: अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बालबालिकालाई युद्धमा होमिन बाध्य पारिएको र पछि 'अयोग्य लडाकु' को बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालिएको।
- न्याय र परिपूरणको माग: विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको साढे १६ वर्ष बितिसक्दा पनि बाल सैन्यको पहिचान नदिइएको र क्षतिपूर्ति तथा न्यायको प्रक्रिया अघि नबढाइएको।
३. रिटको उतारचढाव
सुरुमा यो रिट दर्ता गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले 'दरपिठ' (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो। तर, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि यो मुद्दाले कानुनी रूप लिएको थियो।
४. सम्भावित परिणाम र प्रभाव
यदि सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरेमा:
- प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि युद्ध अपराधको नैतिक र कानुनी दबाब बढ्नेछ।
- हजारौँ 'अयोग्य' भनिएका पूर्वलडाकुहरूले राजकीय सम्मान, क्षतिपूर्ति र न्याय पाउने बाटो खुल्नेछ।
- यसले हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्याय (TRC) सम्बन्धी विधेयकलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।
आजको यो फैसलाले माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक भविष्य र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काममा कस्तो मोड ल्याउँछ भन्नेमा सबैको नजर टिकेको छ।
No comments:
Post a Comment