"राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र कृषि क्रान्ति विना समृद्धि असम्भव"– एमाले उपनेता पद्मा अर्याल
"सरकार सफल भए देश सफल हुन्छ, तर स्पष्ट कार्ययोजना खै?": संसद्मा एमाले उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्न
"सरकार सफल भए देश सफल हुन्छ, तर स्पष्ट कार्ययोजना खै?": संसद्मा एमाले उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्न
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो।
पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएकी अर्यालले भूमिहीनको व्यवस्थापनदेखि युवा स्वरोजगारसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
१. भूमिहीनको व्यवस्थापन र मानवीय संवेदना
भूमि व्यवस्थापनमा दख्खल राख्ने अर्यालले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई उचित विकल्प नदिई बस्तीबाट हटाउनु गलत भएको बताउनुभयो। "भूमिहीनहरूलाई पहिले व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर मात्र बस्ती हटाएको भए उचित हुने थियो," उहाँले भन्नुभयो, "अहिले भूमिहीनको व्यवस्थापन सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ, यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ।"
२. कृषि क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि
देशको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र रूपान्तरण सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "कृषिलाई आधुनिक बनाउन र किसानका लागि सोही अनुसारको व्यावसायिक वातावरण बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।"
३. युवा पलायन र सहकारी संकट
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लर्कोलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट योजना नीति तथा कार्यक्रममा नआएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। "युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन," उहाँले भन्नुभयो। साथै, देशभरका सहकारी पीडितको समस्या र सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने उहाँको तर्क थियो।
४. सरकारलाई रचनात्मक सुझाव
अर्यालले एमाले सरकारको असफलता नभई सफलताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। "हामी चाहन्छौँ सरकार सफल होस्, किनकि सरकार सफल भए मात्र देश सफल हुन्छ," उहाँले भन्नुभयो, "तर संविधानको मर्म अनुसार जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र गरिबी हटाउन सरकारसँग स्पष्ट 'रोडम्याप' हुनुपर्छ।"
५. क्षतिपूर्ति र आन्दोलनको घाउ
विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र घाइतेहरूको क्षतिपूर्तिबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। पीडितलाई न्याय र राहत दिने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको माग छ।
No comments:
Post a Comment