प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सिफारिसविरुद्धका रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ: वरियता मिचिएको दाबी गर्दै पुगेका थिए कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, वैशाख २५ शुक्रबार (दलन न्यूज) ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध पेश भएका तीनवटै रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ।
वरिष्ठता र विधि मिचेर सिफारिस गरिएको दाबी गर्दै शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापाले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए।
किन दरपीठ भयो रिट?
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णय र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै प्रशासनले ती रिटहरूलाई दरपीठ गरिदिएको हो।
- इजलास जाने बाटो खुला: प्रशासनले रिट दर्ता नगरे पनि कानुन व्यवसायीहरूले दरपीठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन (इजलास दर्ता) दिन सक्ने कानुनी बाटो भने अझै खुला छ।
वरियता पन्छाएर चौथो नम्बरका न्यायाधीश सिफारिस
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
- सूचीमा को-को थिए?: न्याय परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो।
- असहमति: वरियतामा अगाडि रहेका मल्ल, रेग्मी र फुयाललाई छाडेर शर्मालाई सिफारिस गरेपछि परिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले 'नोट अफ डिसेन्ट' (असहमति) जनाएका थिए।
सुनुवाइ प्रक्रिया तीव्र
एकातर्फ सर्वोच्चमा रिट दरपीठ भएको छ भने अर्कोतर्फ संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। समितिले शुक्रबार नै डा. शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरिसकेको छ। जेठ ४ गतेसम्म उजुरी लिने र त्यसपछि सुनुवाइ गरी नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
No comments:
Post a Comment