प्रधानन्यायाधीश सिफारिस: 'रोलक्रम' भर्सेस 'क्षमता', बालेनको अडान र रास्वपाको समर्थनले न्यायिक वृत्तमा नयाँ बहस
काठमाडौँ, वैशाख २५ शुक्रबार (दलन न्यूज) ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको वरीयता (रोलक्रम) मिचेर चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्र स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस निर्णयको सशक्त बचाउ गरेका छन् भने कानुन व्यवसायी र विपक्षी दलहरूले यसलाई 'न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप' को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बालेनको तर्क: "परम्परा होइन, विज्ञता हेरौँ"
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले परम्परागत वरीयता प्रणालीले न्यायपालिकालाई गतिहीन बनाएको तर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले बैठकमा भन्नुभएको थियो, "प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा केवल कति वर्ष जागिर खायो भन्ने परम्परा (Seniority) मात्र हेर्ने होइन, उहाँको विज्ञता, कार्यक्षमता र भविष्यको भिजन हेरिनुपर्छ।" प्रधानमन्त्रीको यो अडानले दशकौँदेखि चल्दै आएको 'वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने' परम्परालाई तोडिदिएको छ।
रास्वपा र समर्थकहरूको दाबी: "राजनीतिक कनेक्सन नभएका योग्य पात्र"
सरकार र रास्वपा समर्थकहरूले डा. शर्माको सिफारिसलाई 'न्यायालयको शुद्धीकरण' सँग जोडेर हेरेका छन्। उनीहरूका मुख्य तर्कहरू यसप्रकार छन्:
- स्वच्छ छवि: डा. शर्मा अन्य केही न्यायाधीशहरू जस्तो राजनीतिक दलको ओत लागेर वा 'सेटिङ' मार्फत सर्वोच्च पुगेका पात्र नभएको उनीहरूको दाबी छ।
- योग्यता र क्षमता: शर्मा शैक्षिक र बौद्धिक रूपमा अन्य दाबेदारभन्दा अब्बल रहेको र उनीबाट मात्रै न्यायालयको साख जोगिने तर्क गरिएको छ।
- परम्पराको अन्त्य: वरीयताकै आधारमा नियुक्त हुँदा न्यायालयले सक्षम नेतृत्व नपाएको भन्दै यो साहसिक कदमको स्वागत गरिएको छ।
न्यायिक वृत्तमा चिन्ता र विरोध
अर्कोतर्फ, नेपाल बार एशोसिएशन र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले भने यो निर्णयले न्यायालयमा 'जुनियर' ले 'सिनियर' लाई उछिन्न पाउने गलत नजिर बस्ने र यसले न्यायाधीशहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। वरीयता मिचिएकै कारण शुक्रबार सर्वोच्चमा तीनवटा रिटसमेत परेका थिए, जुन प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ।
निष्कर्ष
संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयले नेपालको न्यायपालिकामा अब 'जेष्ठता' (Seniority) कि 'योग्यता' (Merit) भन्ने नयाँ संवैधानिक बहसको ढोका खोलेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुने अबको छलफलले डा. शर्माको भविष्य र यो नयाँ 'बालेन मोडल' को वैधानिकता तय गर्नेछ।
No comments:
Post a Comment