प्रधानमन्त्रीको 'हुकुमी' शैली र निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन: समृद्धिको बाटो कि अवरोध ?
- विकासका लागि 'डर' होइन, 'थिति' बसाल्न सरकारलाई सुझाव
"रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा थुनेर हुन्छ— बाटो बन्नुपर्यो।" चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले व्यक्त गरेको यो आक्रामक अभिव्यक्ति अहिले सत्तामा पुगेपछि 'एक्शन'मा परिणत हुन थालेको छ। निर्माण व्यवसायीहरू पीताम्बर बडू र रमेश शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको आदेशमा पक्राउ गरी मन्त्रालय पुर्याइनु र अन्य धेरै व्यवसायीलाई पक्रन 'लिस्ट' तयार गरिनुले सरकार निर्माण क्षेत्रप्रति निकै कठोर देखिएको प्रस्ट हुन्छ।
दुई वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना २० वर्षसम्म लम्बिनु पक्कै पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। तर, के आयोजना ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्रै दोषी छन् त? तथ्य र अध्ययनहरूले त्यसो भन्दैनन्। हाम्रो राज्य प्रणाली, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, र समन्वयको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
समस्या कहाँ छ?
१. दोषी प्रणाली: न्यून मूल्यमा ठेक्का सकार्न बाध्य पार्ने खरिद प्रक्रियाले गुणस्तर र समय दुवैमा सम्झौता गर्ने ठाउँ दिन्छ।
२. मूल्यवृद्धि र अभाव: इन्धन, रड, र सिमेन्टका कच्चा पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। व्यवसायीहरूले 'मूल्य समायोजन'को माग गरिरहेका छन्, तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो धरपकडमा विश्वास गरिरहेको छ।
३. राज्यको कमजोरी: अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने निकायहरू चुक्दा खराब नियत भएका व्यवसायीले प्रश्रय पाएका हुन्। तर सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर तर्साउनु न्यायसंगत हुँदैन।
विधि कि हुकुम?
हामीले अपनाएको लोकतन्त्रमा 'प्रक्रिया नै न्याय' हो। आदेशका भरमा कसैलाई थुन्नु वा धरपकड गर्नु विधिको शासनविपरीत हुन्छ। निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब ९ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ। अर्थतन्त्रको यो महत्त्वपूर्ण खम्बालाई नै 'आतङ्कित' बनाउँदा मुलुकको पूर्वाधार विकास र समृद्धिको सपना टाक्सिने जोखिम रहन्छ।
निष्कर्ष:
व्यवसायीहरू पूर्णतः निर्दोष छन् भन्ने होइन, तर समस्याको जरो नकेलाई बल प्रयोग गर्नु आफैँ बसेको हाँगो काट्नु सरह हो। सरकारले खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने र समन्वयका गाँठो फुकाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। थिति बसाल्ने काम सरकारको हो, बल प्रयोग गर्ने होइन। विकास र समृद्धि भनेको चिल्ला सडक मात्र होइनन्, न्यायको अनुभूति र विधिको शासन पनि हो।
No comments:
Post a Comment