श्रम मन्त्रालयको स्टोरबाटै ‘मेडिकल माफिया’ विरुद्धको प्रतिवेदन गायब: कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोको शंका, सीआईबीद्वारा अनुसन्धान सुरु
श्रम मन्त्रालयको स्टोरबाटै ‘मेडिकल माफिया’ विरुद्धको प्रतिवेदन गायब: कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोको शंका, सीआईबीद्वारा अनुसन्धान सुरु
काठमाडौँ (दलन न्यूज) ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्दोष श्रमिकमाथि मेडिकल जाँचका नाममा भइरहेको अर्बौँको ठगी र ‘सिन्डिकेट’ रोक्न तयार पारिएको एक शक्तिशाली प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै रहस्यमय रूपमा गायब भएको छ। मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र विज्ञ सम्मिलित ‘स्पेशल टास्कफोर्स’ ले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयभित्रै फेला नपर्नुले कर्मचारी र मेडिकल माफियाबीच ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका उब्जिएको छ।
१. के थियो प्रतिवेदनमा?
अघिल्लो सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा गठित १६ सदस्यीय विशेष कार्यदलले करिब तीन महिना लगाएर उपत्यकाका ३६ वटा मेडिकल संस्थामा छापा मारेको थियो। अनुगमनका क्रममा फेला परेका मुख्य बेथितिहरू यस्ता थिए:
- नक्कली रिपोर्ट: स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी पैसा लिएर ‘फिट’ वा ‘अनफिट’ को रिपोर्ट दिने।
- चर्को शुल्क: सरकारले तोकेको भन्दा धेरै गुणा बढी रकम श्रमिकबाट असुल्ने।
- अनावश्यक टेष्ट: कमिसनका लागि श्रमिकलाई नचाहिँदो परीक्षण गर्न बाध्य पार्ने।
- प्रमाण जफत: छापा मार्दा जफत गरिएका आर्थिक विवरण र कागजातहरूमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का लगायतका पदाधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको थियो।
२. मन्त्रालयको लाचारी: ‘फाइल भेटिएको छैन’
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रतिवेदन बुझाइएको चर्चा भए पनि आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता नभएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, "हामीले फाइल खोजिरहेका छौँ तर फेला परेको छैन। आधिकारिक दर्ता नभएकाले प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै के छ भन्ने औपचारिक जानकारी भएन।"
३. पूर्वमन्त्रीको तर्क: ‘डिजिटल कपी त होला नि!’
निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले चुनावको व्यस्तताका कारण आफूले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझ्न नपाएको बताउनुभएको छ। तर, उहाँले प्रतिवेदन हरायो भन्नुलाई बहानाबाजीको संज्ञा दिनुभयो। "फाइल हरायो भनेर रुवाबासी गर्नुभन्दा कम्प्युटरमा भएको वर्ड फाइल प्रिन्ट गरेर हेरे भइहाल्छ नि, नियत सफा भए कारबाही गर्न केहीले रोक्दैन," भण्डारीले भन्नुभयो।
४. प्रधानमन्त्री बालेन र सीआईबीको एक्सन
मन्त्रालयबाटै फाइल गायब भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र वर्तमान श्रममन्त्री रामजी यादवले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न र दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले पत्राचार प्राप्त भएको र गायब पारिएको भनिएको प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कागजातको खोजी भइरहेको पुष्टि गर्नुभएको छ।
५. कर्मचारीभित्र ‘तैं चुप मै चुप’
टास्कफोर्समा नेपाल प्रहरीका दुई डीएसपी र तीन इन्स्पेक्टर समेत सहभागी थिए। यति बलियो टोलीले तयार पारेको फाइल मन्त्रालयबाटै हराउनुले 'सेटिङ' को आशंकालाई बल पुर्याएको छ। अहिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यस विषयमा मुख खोल्न डराइरहेका छन् भने मेडिकल माफियाहरू प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको स्रोतको दाबी छ।
No comments:
Post a Comment